पुणे : लातूर येथील ऊर्दू शाळेत २००६मध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या आठ शिक्षकांचे गेल्या अकरा वर्षांपासून वेतन थांबले आहे. संबंधित शिक्षकांचे अन्य शाळेत समायोजनही झालेले नाही. तसेच न्यायालयाने वेतन देण्याचे आदेश देऊनही शिक्षण विभागाने वेतन दिले नसल्याचे समोर आले असून, वेतन थकल्याने शिक्षकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असताना अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन प्रलंबित आहे. असाच प्रकार लातूरमधील आठ शिक्षकांच्या बाबतीत घडला आहे. लातूरच्या इस्माईल ऊर्दू प्राथमिक शाळेतील आठ शिक्षक २००६मध्ये अतिरिक्त ठरले. ही खासगी अनुदानित शाळा आहे. त्यानंतर या शिक्षकांचे अल्पसंख्याक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत समायोजन होणे आवश्यक होते. मात्र त्यांचे अद्यापही समायोजन झाले नाही. तसेच २०११पासून या शिक्षकांचे वेतनही थांबवण्यात आले. संबंधित शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितल्यावर न्यायालयाने २०११पासूनचे वेतन देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. मात्र समायोजन आणि थकीत वेतन मिळण्यासाठी संबंधित शिक्षकांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही काहीच कार्यवाही झालेली नाही. शिक्षण विभागाच्या लालफितीच्या कारभाराचा फटका शिक्षकांना बसत आहे.
अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षिका अफरोज सुलताना खादरी म्हणाल्या, की २००६मध्ये अतिरिक्त ठरल्यानंतर कधीतरी समायोजन प्रक्रिया होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र काहीच कार्यवाही झाली नाही. तसेच २०११ वेतनही थांबवण्यात आले. अल्पसंख्याक शाळांनी समायोजन करून घेतले नाही. न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने वेतन देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊनही काहीच घडले नाही. वेतन नसल्याने अनेक आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची इच्छा असूनही वेतन बंद असल्याने त्याचाही लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे सर्वच बाजूंनी कोंडी झाली आहे.
लातूरमध्ये समायोजनासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने संबंधित शिक्षकांचे समायोजन झाले नाही. आता त्यांचे औरंगाबाद विभागात समायोजन करता येईल का, यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे.
– शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असताना अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन प्रलंबित आहे. असाच प्रकार लातूरमधील आठ शिक्षकांच्या बाबतीत घडला आहे. लातूरच्या इस्माईल ऊर्दू प्राथमिक शाळेतील आठ शिक्षक २००६मध्ये अतिरिक्त ठरले. ही खासगी अनुदानित शाळा आहे. त्यानंतर या शिक्षकांचे अल्पसंख्याक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत समायोजन होणे आवश्यक होते. मात्र त्यांचे अद्यापही समायोजन झाले नाही. तसेच २०११पासून या शिक्षकांचे वेतनही थांबवण्यात आले. संबंधित शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितल्यावर न्यायालयाने २०११पासूनचे वेतन देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. मात्र समायोजन आणि थकीत वेतन मिळण्यासाठी संबंधित शिक्षकांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही काहीच कार्यवाही झालेली नाही. शिक्षण विभागाच्या लालफितीच्या कारभाराचा फटका शिक्षकांना बसत आहे.
अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षिका अफरोज सुलताना खादरी म्हणाल्या, की २००६मध्ये अतिरिक्त ठरल्यानंतर कधीतरी समायोजन प्रक्रिया होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र काहीच कार्यवाही झाली नाही. तसेच २०११ वेतनही थांबवण्यात आले. अल्पसंख्याक शाळांनी समायोजन करून घेतले नाही. न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने वेतन देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊनही काहीच घडले नाही. वेतन नसल्याने अनेक आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची इच्छा असूनही वेतन बंद असल्याने त्याचाही लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे सर्वच बाजूंनी कोंडी झाली आहे.
लातूरमध्ये समायोजनासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने संबंधित शिक्षकांचे समायोजन झाले नाही. आता त्यांचे औरंगाबाद विभागात समायोजन करता येईल का, यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे.
– शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
