पुणे : भोसरी येथील कथित भूखंड घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँगेस शरदचंद्र पवार गटाचे नेते आणि विधानपरिषदेचे आमदार एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. पी जाधव यांनी जामीन मंजूर केला. त्यामुळे खडसे कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा >>> पक्षाने सांगितले तर जानकर यांच्यासमवेत चर्चा करण्यास तयार – पंकजा मुंडे यांची माहिती
राज्याचे महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २०१६ मध्ये भोसरी एमआयडीसीमध्ये एक जमीन तीन कोटी ७५ लाख रुपयांना खरेदी केली केली होती. अब्बास उकानी हे या जमिनीचे मूळ मालक होते. नोंदणी निबंधकांच्या या व्यवहाराची कार्यालयात रीतसर नोंदणीही करण्यात आली. व्यवहारानुसार खडसे कुटुंबीय सरकारी नोंदणीप्रमाणे कागदोपत्री मालकही झाले. ही जमीन मूळ बाजारभावाच्या अगदी कमी किंमतीत खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यामध्ये खडसे यांच्यासह त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा >>> पीडब्ल्यूडी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची घोषणा हवेतच
या कथित भूखंड घोटाळा प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर पोलिसांनी ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, खडसे, मंदाकिनी खडसे आणि गिरीश चौधरी यांच्या मार्फत वकिलांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र, विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की यापूर्वी २४ नोव्हेंबर २०२३ ला खडसे यांच्यासह दोघांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल होण्या आधीच त्यांना अंतरिम जामीन मिळाला होता. अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यावरही आरोपींनी कोणत्याही अटी शर्तींचे उल्लंघन केलेले नाही. तसेच तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आजमितीला या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास पूर्ण होऊन आरोपींवर दोषारोपपत्रदेखील दाखल झाले आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींच्या पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीची गरज नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अंतरिम जामिनाच्याच अटी -शर्तींवर खडसे यांच्यासह पत्नी आणि जावयाला जामीन मंजूर केला.