शिक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्याक समाजाच्या मुलींबरोबरच नोकरी करणाऱ्या मुलींच्या निवासाची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने पुण्यामध्ये वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अल्पसंख्याकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी केली. सरकारच्या खर्चाने ते उभारण्यात येणार असून त्यासाठी जागा देण्याबरोबरच त्याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोयायटीने प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या विविध शाखांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा खडसे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. संस्थेचे अध्यक्ष विघ्नहरीमहाराज देव, कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, कार्यवाह प्रा. श्यामकांत देशमुख, सहकार्यवाह प्रा. ज्योत्स्ना एकबोटे आणि एकनाथ टिळे या वेळी उपस्थित होते.
खडसे म्हणाले, राज्य सरकारने अल्पसंख्याक समाजासाठी चांगले निर्णय घेतले आहेत. शासकीय तंत्रनिकेतनच्या जागेमध्ये २०० मुलींच्या निवासाची सुविधा देणारे वसतिगृह उभारण्यात येणार असून त्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीला १०० मुलींसाठी वसतिगृह सरकारच्या खर्चाने बांधून देण्यात येईल. ‘जागा तुमची आणि सांभाळायचेही तुम्ही’ या तत्त्वावर हे वसतिगृह उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये ७० टक्के अल्पसंख्य मुलींना प्रवेश दिला पाहिजे. ३० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी देण्याची मुभा आहे.
शिक्षणामध्ये केवळ गुणवत्ता महत्त्वाची नाही तर कुशल तंत्रज्ञ देखील घडले पाहिजेत. प्रशासकीय सेवेमध्ये मराठी टक्का वाढण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येकाने केवळ नोकरीच्या मागे न लागता व्यवसायाशी आणि समाजाशी जोडून घ्यावे अशी अपेक्षा खडसे यांनी व्यक्त केली. दहावीमध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून लगेच परीक्षा घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. असे चांगले निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्याच्या पदवीवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले. शिक्षणाचा आणि पदवीचा संबंध नसतो. पदवी संपादन न केलेल्या वसंतदादांनी शिक्षणाची व्याप्ती वाढविण्याचे काम केले. पदवीला महत्त्व आहेच. पण, त्यापेक्षाही कर्तृत्वावर आयुष्य घडविता येते, असेही खडसे यांनी सांगितले.
अटींची पूर्तता न करणाऱ्या शिक्षण संस्थांना नोटिसा
राज्य सरकारकडून अल्पसंख्याक संस्था म्हणून सवलती घेतलेल्या पण, अल्पसंख्य समाजाच्या ५१ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देणाऱ्या मुंबईतील दहा शिक्षण संस्थांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे अल्पसंख्याकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या संस्थांना रोस्टर पद्धत लागू नाही. प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आणि शिक्षक भरतीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. मात्र, ५१ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात नाही. खुद्द मुख्यमंत्र्यांची मुलगी ज्या शाळेत शिक्षण घेते त्याच संस्थेसंदर्भात ही बाब निदर्शनास आली आहे. अशा दहा संस्थांना नोटीस पाठवून खुलासा मागविण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्याने त्या संस्थांची मान्यता लगेच काढून घेतली जाणार नाही. मात्र, तरीही हे प्रकार सुरूच राहिले, तर मान्यता काढून घ्यावी लागेल, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.