पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकारने रडीचा डाव खेळत नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्यातील २४ महापालिका आयुक्तांना दिले. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निवडणुका घेण्यास घाबरत असल्याने निवडणुकांना विलंब होत असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीसमोर महाराष्ट्र सरकार कमी पडतंय का? मुख्यमंत्री शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

आणखी वाचा

गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्यातील २४ महानगरपालिका, २७ जिल्हा परिषद, ३५० पंचायत समिती आणि ३५० नगरपालिका यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सर्वच ठिकाणी प्रशासक राज्य आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणी २८ नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी होऊन निकाल येणे अपेक्षित आहे. असे असताना, राज्य सरकारने रडीचा डाव खेळत नव्याने प्रभाग रचना करण्याबाबत राज्यातील २४ महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना दिलेला आदेश हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे सर्व पुराव्यानिशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिल्याचेही जगताप यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> पुणे विद्यापीठावर भाजपचेच वर्चस्व; महाविकास आघाडीला एकच जागा

येत्या २८ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय तातडीने निवडणुका घेण्याच्या आदेश देईल याबाबत विश्वास आहे. मुळातच १४ जून रोजी न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी असलेल्या प्रभाग रचनेनुसार पंधरा दिवसांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निवडणुका घेण्यास घाबरत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना विलंब होत आहे. लोकशाहीच्या रचनेत निवडणुकींना विशेष महत्त्व असून नागरिकांना त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यापासून वंचित ठेवत लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रकार शिंदे-फडणवीस सरकार करत असल्याची टीकाही जगताप यांनी केली.