पुणे : कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांना निवडणूक खर्चाची मर्यादा ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. हा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आला असून, तो या दोन्ही मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीसाठी लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात सन २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ही मर्यादा २८ लाख रुपये होती. त्यामुळे कसबा, चिंचवड पोटनिवडणुकीसाठी ‘होऊ दे खर्च’ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारांना प्रचारासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची दरसूची (रेट कार्ड) गुरुवारी (९ फेब्रुवारी) जाहीर केले जाणार आहे.
निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी घेतला, त्यामुळे उमेदवारांना लोकसभेसाठी आता ९५ लाख रुपये, तर विधानसभेसाठी ४० लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. हा निर्णय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तसेच इतर मोठ्या राज्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी लोकसभेच्या एका मतदारसंघासाठी प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ७० लाख रुपये होती. ती आता वाढवून ९५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर, विधानसभेसाठी ही मर्यादा २८ लाख रुपये होती, ती आता वाढवून ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांमध्ये महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी अनेक राजकीय पक्षांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही खर्च मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला.
गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यामध्ये ही वाढवलेली खर्च मर्यादा लागू करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्रात सार्वत्रिक निवडणुका सन २०१९ मध्ये पार पडल्या होत्या. त्यामुळे कसबा, चिंचवडसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा आता ४० लाख रुपये असणार आहे. निवडणूक आयोगाची जी आचारसंहिता असते त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला हा खर्च करता येतो, असे कसबा निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाकडून बुधवारी सांगण्यात आले.
निवडणूक खर्च दरसूची आज जाहीर
निवडणुकीत उमेदवाराने प्रचारावर किती खर्च करायला हवा, याची मर्यादा निवडणूक आयोगाकडून निश्चित करण्यात येते. या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करणे म्हणजे निवडणूक आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन समजले जाऊन उमेदवारांना नोटीस पाठविली जाते. उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाची यंत्रणा काम करत असते. जिल्हा प्रशासनाने पोटनिवडणुकीत उमेदवारांकडून करण्यात येणारा खर्च तपासण्यासाठी जिल्हा दरसूची तयार केली आहे. ही दरसूची गुरुवारी जाहीर केली जाणार आहे. दरसूचीनुसारच ४० लाखांच्या मर्यादेत उमेदवारांना निवडणूक खर्च करावा लागणार आहे.
निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी घेतला, त्यामुळे उमेदवारांना लोकसभेसाठी आता ९५ लाख रुपये, तर विधानसभेसाठी ४० लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. हा निर्णय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तसेच इतर मोठ्या राज्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी लोकसभेच्या एका मतदारसंघासाठी प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ७० लाख रुपये होती. ती आता वाढवून ९५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर, विधानसभेसाठी ही मर्यादा २८ लाख रुपये होती, ती आता वाढवून ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांमध्ये महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी अनेक राजकीय पक्षांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही खर्च मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला.
गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यामध्ये ही वाढवलेली खर्च मर्यादा लागू करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्रात सार्वत्रिक निवडणुका सन २०१९ मध्ये पार पडल्या होत्या. त्यामुळे कसबा, चिंचवडसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा आता ४० लाख रुपये असणार आहे. निवडणूक आयोगाची जी आचारसंहिता असते त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला हा खर्च करता येतो, असे कसबा निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाकडून बुधवारी सांगण्यात आले.
निवडणूक खर्च दरसूची आज जाहीर
निवडणुकीत उमेदवाराने प्रचारावर किती खर्च करायला हवा, याची मर्यादा निवडणूक आयोगाकडून निश्चित करण्यात येते. या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करणे म्हणजे निवडणूक आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन समजले जाऊन उमेदवारांना नोटीस पाठविली जाते. उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाची यंत्रणा काम करत असते. जिल्हा प्रशासनाने पोटनिवडणुकीत उमेदवारांकडून करण्यात येणारा खर्च तपासण्यासाठी जिल्हा दरसूची तयार केली आहे. ही दरसूची गुरुवारी जाहीर केली जाणार आहे. दरसूचीनुसारच ४० लाखांच्या मर्यादेत उमेदवारांना निवडणूक खर्च करावा लागणार आहे.
