प्रथमेश गोडबोले
मतदारयादीतील दुरुस्तींबाबत दावे, हरकती, सूचना करण्यात नागरिकांची उदासीनता
जागरूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणेकरांनी ‘शून्य प्रतिसादा’चा वेगळाच प्रत्यय निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिला आहे आणि या ‘शून्य प्रतिसादा’ने निवडणूक अधिकारीही अचंबित झाले आहेत. आगामी निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या मतदारयादीत स्वत:चे नाव आहे ना, पत्ता वगैरे अन्य तपशील बरोबर आहेत ना याची खातरजमा करून घ्या, तसेच काही सूचना, तक्रारी असल्यास त्या नोंदवा, या आवाहनाला पुणे आणि पिंपरीतून शून्य प्रतिसाद मिळाला आहे. याउलट, ग्रामीण भागातून ७०० हरकती-सूचना दाखल झाल्या आहेत.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा निवडणूक शाखेकडून पुणे शहर आणि जिल्हय़ाची प्रारूप मतदारयादी १ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावर दावे, हरकती नोंदवण्यासाठी किंवा सूचना करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत पुणे शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघांतून एकही दावा, हरकत किंवा सूचना नोंदवण्यात आलेली नाही.
एरव्ही प्रत्येक घटनेवर आणि केंद्र व राज्य सरकारसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध निर्णयांवर आपली प्रतिक्रिया, मते आवर्जून नोंदवणाऱ्या पुणेकरांनी आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदारयादीबाबत एकही हरकत, सूचना नोंदवलेली नाही. त्याचीच चर्चा सध्या निवडणूक कार्यालयात सुरू आहे.
पुणे शहरांतर्गत कसबा पेठ, पुणे कॅन्टोन्मेंट, हडपसर, पर्वती, खडकवासला, कोथरूड, शिवाजीनगर आणि वडगाव शेरी असे आठ विधानसभा मतदारसंघ येतात. या आठही मतदारसंघांमधून सामान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष आणि अन्य घटक यांच्याकडून प्रारूप मतदारयादीबाबत एकही दावा, हरकत किंवा सूचना आलेली नाही. त्याबरोबरच पिंपरी चिंचवड शहरांतर्गत चिंचवड, पिंपरी आणि भोसरी अशा तीन मतदारसंघांतूनही हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत.
पुणे आणि पिंपरी शहरातून एकही हरकत वा सूचना आलेली नसताना जिल्हय़ाच्या उर्वरित भागातून मात्र दावे, हरकती, सूचना नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये आंबेगावमधून ५५, बारामती २०, पुरंदर ९९, मुळशी १०७, मावळमधून ४२१ अशा एकूण ७०२ हरकती, सूचना जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक शाखेकडे आल्या असल्याची माहिती उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मोनिका सिंह यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
दरम्यान, प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर हरकती, सूचना नोंदवण्यासाठी निवडणूक शाखेकडून आवाहन करण्यात आले होते. विधानसभा मतदारसंघनिहाय कार्यालयांमध्ये हरकती, सूचना नोंदवण्यात येत होत्या. जिल्हय़ातून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे सुनावणीही सुरू आहे.
बैठक घेऊनही प्रतिसाद नाही
प्रत्येक निवडणुकीत मतदान झाल्यानंतर मतदारांची नावे वगळल्याच्या तसेच नाव यादीत न सापडल्याच्या तक्रारी केल्या जातात आणि प्रशासनाला दोष दिला जातो. त्यामुळे शहरासह जिल्हय़ातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांची बैठक १५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली होती. मात्र त्या बैठकीनंतरही मतदारयादीबाबत सूचना करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, दुबार नावे, मतदार संघांमध्ये झालेला बदल, नावनोंदणी करूनही मतदारयादीत नाव नाही, मागील यादीत नाव होते, यंदा नाव समाविष्ट केलेले नाही आणि काही तांत्रिक अशा स्वरूपाचे दावे, हरकती, सूचना पुणे जिल्हय़ातून निवडणूक शाखेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. हरकती नोंदवताना त्या बाबतचे आवश्यक पुरावे देणे आवश्यक होते. या सर्व हरकती, सूचना येत्या १४ डिसेंबपर्यंत निकाली काढण्यात येणार आहेत, असेही सिंह म्हणाल्या.
असे का झाले असेल
* शहरी मतदारांचा निरुत्साह
* मतदार यादीबाबत गांभीर्याचा अभाव
* हरकती-सूचना नोंदवण्याबाबत मतदारांना माहिती मिळाली नाही
* राजकीय पक्षांकडून पुरेशी जनजागृती नाही
