विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असताना निवडणूक आयोगाने पेड न्यूजवर लक्ष ठेवण्यासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना पुणे जिल्ह्य़ात आतापर्यंत २३ प्रकरणांमध्ये पेड न्यूज असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणातील उमेदवारांकडून खुलासा मागविण्याच्या सूचना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. दरम्यान, शिरूर येथील भाजपचे उमेदवार बाबुराव पाचर्णे यांनी एका साप्ताहिकाला पेड न्यूज दिल्याचे आढळून आल्यानंतर पाचर्णे यांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यावेळी पाचर्णे यांनी ती जाहिरात असल्याची कबुली देत त्या जाहिरातीची रक्कम निवडणूक खर्चात समाविष्ट करावी, असा खुलासा निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
पुणे जिल्ह्य़ात २१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ातून प्रसिद्ध होणारी दैनिके आणि वृत्तवाहिन्यांवर पेड न्यूज दिली जाते का, यावर निवडणूक अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र पेड न्यूज कक्ष स्थापन केला आहे. या ठिकाणाहून जिल्ह्य़ातील सर्व वृत्तपत्र आणि वाहिन्यांच्या बातम्यांवर लक्ष ठेवण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत निवडणूक विभागाच्या पेड न्यूज कक्षाकडे एकही तक्रार आलेली नाही. मात्र, निवडणूक विभागाचे अधिकारी स्वत:हून सर्व वृत्तपत्र आणि वाहिन्यांवरील बातम्या तपासण्याचे काम करीत आहेत. त्याबरोबरच संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक निर्णय अधिकारी पेड न्यूजवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांना एखादी बातमी पेड न्यूज असल्याचा संशय आल्यास त्या बातम्यांची कात्रणे काढून ती पेड न्यूजसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीकडे पाठविली जातात.
याबाबत पेड न्यूज कक्षाच्या प्रमुख विजया पांगारकर यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्य़ात आतापर्यंत पेड न्यूज असल्याची २३ प्रकरणे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शोधून काढली आहेत. ती पेड न्यूजसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीपुढे ठेवली होती. त्यांनाही पेड न्यूज असल्याचे वाटल्यामुळे ती संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे पाठविली आहेत. त्याबाबत उमेदवाराकडून खुलासा मागविण्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. पेड न्यूजची २३ प्रकरणे वृत्तपत्रातील आहेत. वाहिन्यांसंदर्भात अद्याप पेड न्यूजचा प्रकार आढळून आलेला नाही. पेड न्यूजसंदर्भात समितीच्या नियमित बैठका सुरू आहेत.
बाबुराव पाचर्णे यांची पेड न्यूज
शिरूर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार बाबुराव पाचर्णे यांनी ‘संवाद वाहिनी’ या साप्ताहिकामध्ये दिलेली बातमी पेड न्यूज असल्याचा संशय निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना आला. त्यांनी ही बातमी पेड न्यूज कक्षाकडे पाठविल्यानंतर त्यावर पेड न्यूजच्या बाबतीत निर्णय घेणाऱ्या समितीमध्ये चर्चा झाली. त्यानुसार या बातमीसंदर्भात पाचर्णे यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला. त्यावेळी पाचर्णे यांनी ही बातमी जाहिरात असल्याचे सांगितले. त्याबरोबरच त्या जाहिरातीचे २५ हजार रुपये शुल्क असून ते निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणार असल्याचा खुलासा करून तो निवडणूक अधिकाऱ्यांना कळविला आहे.
कसे ठेवले जाते बातम्यांवर लक्ष?
एखाद्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी किंवा वाहिन्यांवर दाखवली गेलेली बातमी ही पेड न्यूज असल्याची शंका आल्यास संबंधित व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा पेड न्यूज कक्षाकडे तक्रार करू शकतात. ही तक्रार समितीच्या बैठकीत मांडून चर्चेनंतर त्याच्यावर समिती निर्णय घेते. या समितीला तक्रार केलेले वृत्त हे पेड न्यूज असल्याचे वाटले तर संबंधित उमेदवाराला नोटीस काढून  खुलासा घेतला जातो. उमेदवाराने दिलेला खुलासा अंतिम निर्णयासाठी समितीसमोर ठेवला जातो. पेड न्यूजसंदर्भात तक्रार कोणीही करू शकतो. तक्रार हा एक मार्ग आहे. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाने नेमलेले अधिकारी स्वत: लक्ष ठेवून जास्त काम करीत आहेत. जिल्ह्य़ातील सर्व वृत्तपत्र दररोज पाहिली जातात. तसेच वाहिन्यांवरील सर्व कार्यक्रम पाहिले जात आहेत, असे पांगारकर यांनी सांगितले.
लोकसभेच्या वेळी ४१ प्रकरणे
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पेड न्यूजची ४१ प्रकरणे समोर आली होती. त्यामध्ये सर्वाना नोटिसा पाठवून खुलासा मागविण्यात आला होता. त्यानंतर या तक्रारींपैकी सहा तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.