पुणे : निवडणूक रोखे हा देशातीलच नाही, तर जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. मी त्याला मोदीगेट घोटाळा म्हणतो, असा थेट आरोप ज्येष्ठ राजकीय अर्थतज्ज्ञ डॉ. परकला प्रभाकर यांनी केला. या प्रकरणाची स्वतंत्र आयोगामार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेतील व्याख्यानानंतर डॉ. प्रभाकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्यावर डॉ. प्रभाकर म्हणाले, की केंद्रीय गृहमंत्री पदावरील व्यक्तीने निवडणूक रोख्यांचे केलेले समर्थन हास्यापद आहे. त्यांनी सांगितलेली आकडेवारीही चुकीची आहे. पक्षाप्रती असलेला आदर म्हणून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्ष, अन्य पक्षांना निधी मिळालेला असू शकतो. पण सत्ताधाऱ्यांना मिळालेल्या निधीकडे लक्ष द्यावे इतका तो मोठा आहे. सरकार शेवटच्या मिनिटापर्यंत रोखे घेतलेल्यांची यादी द्यायला तयार नव्हते. निवडणूक रोख्यांतून भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाला. त्यानंतर कंपन्यांना कामे कशी मिळाली, याचा मोठा संबंध आहे. दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाचे केंद्रीय संस्थांवर नियंत्रण नाही. नफा नसलेल्या २३ कंपन्यांनी सत्ताधाऱ्यांना निधी दिला. याचा अर्थ पडद्यामागे असलेल्या कोणीतरी हा आर्थिक व्यवहार केला आहे. याचे तपशील बाहेर आले पाहिजेत.
हेही वाचा – अजितदादांच्या चिरंजीवाने निवडणूक लढविलेल्या मावळातून ‘घड्याळ’ हद्दपार !
निवडणूक रोखे घोटाळ्याची माहिती हळूहळू लोकांमध्ये झिरपत त्याचा मोठा मुद्दा होत आहे. त्याचा मोठा फटका भाजपला बसणार आहे. निवडणूक रोखे हा तांत्रिक मुद्दा असेल, तर टूजी प्रकरण काय होते असा प्रतिप्रश्न आहे. रेल्वे, बसमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्यावर लोक चर्चा करू लागले आहेत. निवडणूक रोखे मुद्द्याचा निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही, असे म्हणणे म्हणजे लोकांच्या बुद्धिमत्तेवर शंका घेण्यासारखे आहे. आम्ही स्वच्छ आहोत, ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, असे दररोज म्हणावे लागणे संशयास्पद आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – केजरीवालांच्या अटकेचा धक्का कोणाला आणि का?
सरकारकडून विदाचा गैरवापर
सरकार नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर देखरेख ठेवत आहे. माहिती संकलित करत आहे. विदा विकत आहे. त्याचा गैरवापर करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मी चार महिन्यांपूर्वी व्हॉट्सॲप वापरू लागलो. मात्र, मलाही विकसित भारतचा प्रचार संदेश मिळाला, असे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्यावर डॉ. प्रभाकर म्हणाले, की केंद्रीय गृहमंत्री पदावरील व्यक्तीने निवडणूक रोख्यांचे केलेले समर्थन हास्यापद आहे. त्यांनी सांगितलेली आकडेवारीही चुकीची आहे. पक्षाप्रती असलेला आदर म्हणून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्ष, अन्य पक्षांना निधी मिळालेला असू शकतो. पण सत्ताधाऱ्यांना मिळालेल्या निधीकडे लक्ष द्यावे इतका तो मोठा आहे. सरकार शेवटच्या मिनिटापर्यंत रोखे घेतलेल्यांची यादी द्यायला तयार नव्हते. निवडणूक रोख्यांतून भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाला. त्यानंतर कंपन्यांना कामे कशी मिळाली, याचा मोठा संबंध आहे. दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाचे केंद्रीय संस्थांवर नियंत्रण नाही. नफा नसलेल्या २३ कंपन्यांनी सत्ताधाऱ्यांना निधी दिला. याचा अर्थ पडद्यामागे असलेल्या कोणीतरी हा आर्थिक व्यवहार केला आहे. याचे तपशील बाहेर आले पाहिजेत.
हेही वाचा – अजितदादांच्या चिरंजीवाने निवडणूक लढविलेल्या मावळातून ‘घड्याळ’ हद्दपार !
निवडणूक रोखे घोटाळ्याची माहिती हळूहळू लोकांमध्ये झिरपत त्याचा मोठा मुद्दा होत आहे. त्याचा मोठा फटका भाजपला बसणार आहे. निवडणूक रोखे हा तांत्रिक मुद्दा असेल, तर टूजी प्रकरण काय होते असा प्रतिप्रश्न आहे. रेल्वे, बसमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्यावर लोक चर्चा करू लागले आहेत. निवडणूक रोखे मुद्द्याचा निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही, असे म्हणणे म्हणजे लोकांच्या बुद्धिमत्तेवर शंका घेण्यासारखे आहे. आम्ही स्वच्छ आहोत, ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, असे दररोज म्हणावे लागणे संशयास्पद आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – केजरीवालांच्या अटकेचा धक्का कोणाला आणि का?
सरकारकडून विदाचा गैरवापर
सरकार नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर देखरेख ठेवत आहे. माहिती संकलित करत आहे. विदा विकत आहे. त्याचा गैरवापर करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मी चार महिन्यांपूर्वी व्हॉट्सॲप वापरू लागलो. मात्र, मलाही विकसित भारतचा प्रचार संदेश मिळाला, असे त्यांनी सांगितले.
