पुणे : विद्युत वाहने सर्वत्रच वाढत असल्याने पुढील दोन ते तीन वर्षांत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्थानके उभी राहतील. एकात्मिक बांधकाम नियमावलीनुसार सरकारी कार्यालये, मॉल, व्यावसायिक संकुले, गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये वाहनतळाच्या तीस टक्के जागेवर चार्जिंगची सुविधा बंधनकारक केली जाणार आहे, राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी सांगितले. पर्यायी इंधनांवरील वाहने वाढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाहने निकाली काढण्याच्या (स्क्रॅपिंग ) धोरणाची राज्यात लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in