पुणे : विद्युत वाहने सर्वत्रच वाढत असल्याने पुढील दोन ते तीन वर्षांत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्थानके उभी राहतील. एकात्मिक बांधकाम नियमावलीनुसार सरकारी कार्यालये, मॉल, व्यावसायिक संकुले, गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये वाहनतळाच्या तीस टक्के जागेवर चार्जिंगची सुविधा बंधनकारक केली जाणार आहे, राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी सांगितले. पर्यायी इंधनांवरील वाहने वाढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाहने निकाली काढण्याच्या (स्क्रॅपिंग ) धोरणाची राज्यात लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा