मोफत घरांबरोबर आता वीजही मोफत! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

पुणे : ‘पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून बांधण्यात येत असलेल्या २० लाख घरांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प मोफत बसविला जाईल,’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या लाभार्थ्यांना विजेचे बिल भरण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील २० लाख लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरी पत्रवाटप आणि घरकुलाच्या दहा लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरणाचा कार्यक्रम शनिवारी झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम बालेवाडी येथील क्रीडा संकुलात झाला. त्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदी या वेळी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, ‘देशातील प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून राज्य सरकारदेखील हक्काच्या घरांसाठी प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राला १३ लाख ५७ हजार घरे मिळाली. दुसऱ्या टप्प्यात २० लाख घरे राज्याला देण्यात आली. या घरांच्या बांधणीसाठी आतापर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून १ लाख ६० हजार रुपयांची रक्कम मिळत होती. मात्र, यामध्ये ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.’

‘पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांमध्ये मोफत वीजदेखील मिळाली पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारकडून सौर ऊर्जा प्रकल्प लावले जातील, त्यासाठी अनुदान दिले जाईल. यामुळे आयुष्यभर लाभार्थ्यांना वीज मोफत उपलब्ध होईल,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले. ‘या योजनेच्या माध्यमातून बांधल्या जाणाऱ्या घरांवर आमची भगिनी, वहिनीचे नाव असले पाहिजे,’ अशी सूचनाही त्यांनी उपस्थित लाभार्थ्यांना केली.

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात ३ कोटी घरे देणार आहेत. यातील अधिकाधिक घरे महाराष्ट्राच्या वाट्याला कशी येतील, यासाठी महायुती सरकार प्रयत्नशील आहे. लाडक्या बहिणींनी जो विश्वास महायुतीवर दाखविला त्याला तडा जाऊ देणार नाही,’ असे अजित पवार म्हणाले. ‘या योजनेमुळे राज्यातील २० लाख कुटुंबांत प्रेमाचा संसार फुलणार आहे. लाडकी बहीण योजनाही बंद होणार नाही,’ असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.