राज्य वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) महावितरण कंपनीने सादर केलेल्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावावर लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आयोजित जनसुनावणी यंदा केवळ मुंबईत घेण्यात आली. पूर्वी पुण्यासह सहा महसुली विभागांमध्ये सुनावणी घेतली जात होती. मात्र, यंदा या सुनावणीसाठी इतर महसुली विभागांना टाळण्यात आल्याबद्दल कारणे जाहीर करण्यासाठी आयोगाच्या विरोधात राज्याच्या माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
‘महावितरण’ने काही दिवसांपूर्वी आयोगाकडे सरासरी वीस टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावावर राज्यभरातून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. वीजदरवाढ देताना माहिती व सूचनांचा विचार करण्याबरोबरच राज्याच्या महसुली विभागांमध्ये जनसुनावणी घेण्यात येते. त्यानुसार यापूर्वी मुंबईसह पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती व नाशिक या महसुली विभागांमध्ये आयोगाकडून जनसुनावणी घेऊन त्या-त्या विभागातील ग्राहक, उद्योजक, व्यापारी, ग्राहक व ग्राहकांच्या संघटना यांची बाजू समजून घेतली जात होती. मात्र, यंदा या पद्धतीला फाटा देऊन केवळ मुंबईतच सुनावणी घेण्यात आली.
इतर विभागांमध्ये जनसुनावणी न घेता घाईघाईने वीजदरवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने हा प्रकार केला असावा, असा आरोप सजग नागरी मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. इतर विभागांमध्ये सुनावणी न घेता केवळ एकाच ठिकाणी सुनावणी घेण्याची कोणतीही कारणे आयोगाने जाहीर केलेली नाहीत. ही कारणे जाहीर करण्यासाठी आयोगाच्या विरोधात वेलणकर यांनी राज्याच्या माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
वीजदरवाढीच्या प्रस्तावावरही सजग नागरी मंचने हरकत घेतली आहे. ‘महावितरण’ची वसुलीची क्षमता ९६ टक्के आहे. त्यामुळे दोन हजार कोटी रुपये वसुली कमी झाली. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांवरील खर्च ६५० कोटींनी वाढला. एकूणच तीन हजार कोटी खर्च अकार्यक्षमतेमुळे वाढला. हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशाच प्रकारचा समांतर प्रस्ताव मागेही दाखल झाला होता. मात्र तो मागे घेतला व आता मागच्या दाराने दरवाढ मागितली जात आहे, असे म्हणणे वेलणकर यांनी मांडले.
