खोदकामांत वीजवाहिन्या तोडण्याचे सत्र सुरूच

महापालिकेसह इतर यंत्रणांकडून शहरात हलगर्जीपणे केल्या जाणाऱ्या खोदकामामध्ये महावितरण कंपनीच्या भूमिगत जलवाहिन्या तोडण्याचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या वर्षभरात शहरात अशा प्रकारच्या चारशेहून अधिक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे वीज गायब होऊन ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागला, तर महावितरण कंपनीलाही आर्थिक फटका बसला आहे.

पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राच्या परिसरामध्ये पालिकेकडून सुरू असलेल्या खोदकामामध्ये २ फेब्रुवारीला महापारेषण कंपनीची अतिउच्च क्षमतेची भूमिगत वीजवाहिनी खोदकामात तोडण्यात आली. या परिसरातील भूमिगत वीजवाहिनीची जागा संबंधित ठेकेदाराला दाखविण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे या भागात खोदकाम न करण्याचे सांगण्यात आले होते. असे असतानाही हलगर्जीपणे झालेल्या खोदकामात वीजवाहिनी तुटल्याने तब्बल दोन लाख वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. असे प्रकार सातत्याने शहरात होत आहेत. गेल्या वर्षभरात पुणे पालिका. एमएनजीएल आणि इतर कंपन्यांच्या ठेकेदारांनी जेसीबी आणि इतर यंत्रणेच्या माध्यमातून केलेल्या खोदकामात विविध ठिकाणी महावितरणच्या भूमिगत वीजवाहिन्या तोडल्या गेल्या. पद्मावती विभागामध्ये हे प्रकार सर्वाधिक घडले. या विभागांतर्गत पद्मावती, धनकवडी, मार्केटयार्ड, बिबवेवाडी, कात्रज, आंबेगाव, गुलटेकडी, भवानी पेठ, गंज पेठ, सहकारनगर, बालाजीनगर आदी परिसर येतो.

अलीकडे शहराच्या मध्यवर्ती भागाला वीजपुरवठा करणाऱ्या वीजवाहिन्या तोडण्यात आल्या. एमएनजीएलच्या खोदकामात फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात चार दिवसांमध्ये आठ ठिकाणी वीजवाहिन्या तोडण्याचे प्रकार घडले. त्यामुळे स्वारगेट, टिळक रस्ता, सुभाषनगर आदी भागांना त्याचा फटका बसला. वीजवाहिन्या तोडल्यानंतर महावितरणकडून पोलिसांकडे तक्रारीही केल्या जातात. मात्र, त्याचे पुढे काहीच होत नसल्याचा अनुभव आहे.

भूमिगत वीजवाहिन्या तोडल्यानंतर त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. तोडलेल्या वीजवाहिनीतून वीजपुरवठा होत असलेल्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्थेतून वीज उपलब्ध न झाल्यास दुरुस्तीपर्यंत संपूर्ण विभागाचा वीजपुरवठा बंद राहतो. पर्यायी व्यवस्था असल्यासही वीज व्यवस्थापन करताना चक्राकार पद्धतीने वीजकपात करावी लागते. वीज वापर कमी झाल्याने महावितरणला आणि वीज बंद असल्याने ग्राहकांना त्याचा फटका बसतो आहे.

खोदकामांबाबत समन्वय नाही

शहरातील खोदकामांबाबत अद्यापही यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत महावितरणकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार,  पुणे, िपपरी- चिंचवड महापालिका किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून खोदकामाची परवानगी घेतल्यास संबंधित विभाग किंवा कंत्राटदारांकडून महावितरणच्या संबंधित विभागातील कार्यालयाला याबाबतची माहिती दिल्यास वीजवाहिन्यांना होणारा धोका टाळता येऊ शकतो. त्याबाबत महावितरणकडून काळजी घेण्यात येऊ शकते. मात्र, खोदकाम करण्यापूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा माहिती मिळत नसल्याने खोदकामात भूमिगत वीजवाहिन्या तोडण्याचे प्रकार वाढले आहेत.