औषधांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती वाहिन्यांवर उदंड

‘शंभर टक्के आयुर्वेदिक औषधा’ने दारू सोडवा, केवळ काही महिन्यांत उंची वाढवा, शारीरिक संबंधांसाठी ‘स्टॅमिना’ वाढवा, झटक्यात सांधेदुखी पळवा, अशा जाहिरातींच्या प्रसारणाला ऊत आला असून नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्या औषधांच्या जाहिराती करण्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आघाडीवर असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. रात्री उशिरापासून पहाटेपर्यंत तसेच दुपारच्या वेळात अनेक टीव्ही वाहिन्यांवर या जाहिराती तासन् तास सुरू आहेत.
अन्न व औषध विभागाकडून (एफडीए) मिळालेल्या माहितीनुसार ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडिज कायदा (आक्षेपार्ह जाहिराती)- १९५४’ या कायद्याअंतर्गत पुणे विभागात (पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर) एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१३ या कालावधीत एफडीएने मुद्रित माध्यमांना ९२, तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना २३६ नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत २६ प्रकरणांत प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व गुन्हे केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांविरोधात दाखल झाले आहेत.
कोणत्याही प्रकारची आक्षेपार्ह जाहिरातआढळल्यावर ती तत्काळ थांबवण्यासाठी एफडीएकडून कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन होत असल्याचे दाखवून प्रकाशकांना नोटीस बजावली जाते, तसेच जाहिरातदाराचा तपशील मागितला जातो. अनेकदा प्रकाशक किंवा प्रसारकांना कायद्यातील तरतुदींचे ज्ञान नसते. त्यामुळे नोटीस बजावल्यानंतर आक्षेपार्ह जाहिराती थांबवण्यात यश येत असल्याचे एफडीएचे सहआयुक्त बा.रे. मासळ यांनी सांगितले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे प्रसारण मात्र एफडीएच्या विभाग हद्दीतूनच होईल असे सांगता येत नसल्यामुळे अशा जाहिराती बंद करताना काही बंधने येतात. मासळ म्हणाले, ‘‘अनेक टीव्ही वाहिन्यांचे प्रसारण दिल्ली, मुंबई किंवा सिंगापूरहून केले जाते. अशा प्रकरणांत कारवाई करण्यासाठीच्या तक्रारीचे पत्र एफडीएतर्फे पोलिसांना दिले जाते. पोलिसांना या कायद्याअंतर्गत कारवाईचे अधिकार आहेत. पोलिसांकडून तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करून त्यात तथ्य वाटल्यास प्रथम माहिती अहवाल दाखल केला जातो.’’
आक्षेपार्ह जाहिराती रोखण्यास कायदा तोकडा?
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय स्वत:ची स्वत: औषधे घेण्यास आळा बसावा तसेच रुग्णांची दिशाभूल करणाऱ्या औषधांच्या जाहिराती बंद व्हाव्यात, असा ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडिज कायद्याचा हेतू आहे. मात्र हा कायदा आक्षेपार्ह जाहिराती रोखण्यासाठी तोकडा पडत असल्याचे दिसून येत आहे. कायद्यात नमूद केल्यानुसार ‘औषध’ (ड्रग) म्हणजे- ‘आजाराचे निदान करणारा, आजार बरा करणारा, शमवणारा, उपचार करणारा किंवा आजारास प्रतिबंध करणारा कोणताही पदार्थ’ असा उल्लेख आहे. परंतु या शब्दांमधील पळवाटा जाहिरातकर्ते सहज शोधून काढत असून ‘आजार बरा करणे’ ऐवजी ‘आजारात फायदेशीर ठरणारे’ अशा प्रकारचा शब्दच्छल करून जाहिराती सुरूच आहेच. हा कायदा अधिक परिणामकारक ठरावा यासाठी त्यात सुधारणा करण्याचे पत्र अन्न व औषध प्रशासनाने केंद्र सरकारला दिले असल्याचे समजते.