पुणे : बनावट कागदपत्रांद्वारे ८९ कंपन्यांची स्थापना करून आत्मनिर्भर भारत योजनेतील कामगारांच्या नावे केंद्र शासनाकडून जमा करण्यात आलेला नऊ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा अपहार करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी वानवडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ८९ कंपन्यांची स्थापना करण्यासाठी निरनिराळी नावे, पत्ते आणि एकच मोबाइल क्रमांक दिल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तांत्रिक तपास सुरू करण्यात आला आहे.
भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील अधिकारी मनोजकुमार असरानी (वय ४५) यांनी या प्रकरणी वानवडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कंपन्यांची तपशीलवार माहिती, कामगारांची संख्या आणि त्यांच्या नावांची तपशीलवार नोंद करावी लागते. त्यानंतर कंपनी आणि सरकारकडून दरमहा ठराविक रक्कम कामगारांच्या नावाने जमा केली जाते. गेले चार वर्षे एकाच व्यक्तीने बनावट कागदपत्रांच्याआधारे ८९ कंपन्यांची नोंद केली असल्याचा प्रकार भविष्य निर्वाह कार्यालयातील अधिकारी राहुल कोकाटे यांच्या निदर्शनास आला. कंपनी आणि कामगारांची नावे असलेली बनावट कागदपत्रे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.
हेही वाचा…राज्य मंडळाकडून दहावी, बारावीच्या निकालाबाबत अपडेट… गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा लवकर निकाल
त्यानंतर भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून पोलिसांकडे तक्रार देण्यात आली. अशा पद्धतीने फसवणुकीचे आणखी काही प्रकार घडल्याचा संशय आहे. भविष्य निर्वाग निधी कार्यालयाकडून याप्रकरणी अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. वानवडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पतंगे यांच्या मार्गदर्शाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक दत्तप्रसाद शेंडगे तपास करत आहेत.
भविष्य निर्वाह निधी संघटन, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेअंतर्गत करोना संसर्ग काळात ज्यांची नोकरी गेली आहे किंवा ज्यांना काम मिळाले नाही. अशा श्रमजीवींना खासगी कंपनीने काम दिल्यास त्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम केंद्र सरकार भरणार, अशी योजना मांडण्यात आली होती. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात असा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. ३१ डिसेंबर २०२० रोजी ही योजना लागू करण्यात आली होती. कामगारांच्या वेतनातून कापण्यात येणारी १२ टक्के रकम सरकार भरणार होते. उर्वरित १२ टक्के रक्कम कंपनीकडून भरण्यात येणार होती. ही योजना २४ महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली होती.
