पिंपरी प्राधिकरणातील २०० हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण

प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ साली झाली. स्थापना झाल्यानंतर प्राधिकरणाने भूसंपादनाला सुरुवात केली. मात्र, ज्या गतीने भूसंपादन होणे गरजेचे होते त्या गतीने ते झाले नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या थेरगाव, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी आदी भागांमध्ये प्राधिकरणाच्या भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली. अतिक्रमणे झालेल्या भूखंडांवर नागरिकांनी पाच-पाच मजली इमारती बांधल्या आहेत. त्यामुळे हे भूखंड ताब्यात घेण्याचे मोठे काम प्राधिकरणाला करावे लागणार आहे. राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचा अध्यादेश ऑक्टोबर २०१७ मध्ये काढला. त्यामध्ये अतिक्रमणे करून बांधकामे केलेल्या नागरिकांनाही आपली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी दिली आहे. मात्र, या नागरिकांना प्राधिकरणाकडे पैसे भरायचे नसल्यामुळे त्यांच्याकडून बांधकामे नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्यात आलेले नाहीत. प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक १ ते २९ दरम्यान काही ठिकाणची अतिक्रमणे वगळता बहुतांशी भूखंड प्राधिकरणाच्या ताब्यात होते. त्यामुळे प्राधिकरणाचा सुनियोजित विकास झाला. मात्र, सुनियोजित विकासामध्ये थेरगाव, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी या भागात मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. ही अतिक्रमणे काढण्याचे मोठे आव्हान आहे.

प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडांचा अनधिकृतपणे गैरवापर सुरू आहे. पेठ क्रमांक १८ कृष्णानगरमध्ये साने चौकापासून विठ्ठल मंदिरापर्यंत रस्त्याच्या कडेचा भूखंड प्राधिकरणाच्या हद्दीत येत असताना त्या ठिकाणी अनधिकृतपणे गाळे भाडय़ाने देण्याचे उद्योग सुरू आहेत. प्राधिकरणाच्या ताब्यातील भूखंडांवर लाखो रुपये कमविले जात असताना प्राधिकरणाकडून कारवाई केली जात नाही. स्थानिक नगरसेवकाने प्राधिकरणाकडे संबंधित भूखंड ताब्यात घेऊन विकसित करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याला प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

प्राधिकरणाच्या भूखंडांवर हॉटेल सुरू करण्याचे प्रकार सर्रासपणे घडत आहेत. वाल्हेकरवाडी परिसरामध्ये प्राधिकरणाच्या भूखंडांवर राजरोसपणे हॉटेल चालतात. कारवाई केल्यानंतर महिनाभरामध्ये त्या ठिकाणी पुन्हा व्यवसाय सुरू केले जातात. व्यवसाय करणारा दुसराच असतो आणि भाडे वसूल करणारा वेगळाच असतो. प्राधिकरणाकडून रिकाम्या भूखंडांना तारेचे कुंपण तसेच संरक्षक भिंत घातली जात असली, तरी भूखंड सुरक्षित नसल्याचे चित्र प्राधिकरणामध्ये आहे. त्यामुळे ताब्यात असलेल्या भूखंडांचे संरक्षण करण्याचे कामही प्राधिकरणाला करावे लागणार आहे.