पुणे : खडकवासला आणि पवना धरणांच्या जलाशयांच्या प्रतिबंधीत क्षेत्रात अतिक्रमणे झाल्याची कबुली राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत दिली. अतिक्रमण करणाऱ्यांना वेळोवेळी नोटीसा बजाविण्यात आल्या असून पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून अतिक्रमणे काढून टाकण्याची कार्यवाही करण्यता येत असल्याचेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदार राजेश राठोड, अशोक उर्फ भाई जगताप, अभिजित वंजारी, डाॅ. प्रज्ञा सातव, धीरज लिंगाडे यांनी विधानपरिषदेमध्ये खडकवासला आणि पवना धरण परिसरातील अतिक्रमणांचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना विखे पाटील यांनी ही कबुली दिली.

खडकवासला आणि पवना या धरणांच्या जलाशयांच्या क्षेत्रातील जलसंपदा विभागाच्या सुमामे एक हजार एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून दोन्ही धरणांच्या अतिक्रमण केलेल्या जागांवर पाचशेहून अधिक बंगले, लाॅन, रिसाॅर्ट उभारण्यात आले आहेत. तसेच भराव घालून बेकायदा जमीन हस्तगत करण्यात आली आहे. त्यामुळे धरमातील पाणी साठविण्याची क्षमता कमी झाली असून जिल्ह्यातील पाणीपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होत आहे का, आणि जलाशयांच्या क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कोणती कारवाई केली आहे, अशी विचारणा विधानपरिषदेत आमदारांनी केली.

‘खडकवासला आणि पवना धरणाच्या जलाशयांच्या बुडीत क्षेत्रात आणि जलसंपदा विभागाच्या हद्दीत कोणतीही बांधकामे झालेली नाहीत. मात्र, जलाशायंच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधितांना वेळोवेळी रितसर नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत. पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे,’ असे विखे-पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, खडकवासला आणि पवना धरणाच्या पाण्याखालील क्षेत्रात अतिक्रमणे झालेली नाहीत.

धरणांमधील पाणी साठवण कमी झाली नसून जिल्ह्यातील पाणीपुरवठ्यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. धरण आणि कालव्यांच्या परिसरात झालेल्या अतिक्रमणांसंदर्भात महसूल आणि वन विभागा, गृह विभाग आणि महापालिकेने संयुक्त कारवाई करावी, अशी सूचना यापूर्वीच पुण्यात जानेवारी महिन्यात झालेल्या कार्यशाळेत संबंधितांना देण्यात आली आहे. धरण जलायशाच्या बाजूने असणाऱ्या अतिक्रमणांना नोटीस बजााविण्यात आली असून काही अतिक्रमणे काढून टाकण्यात आली आहेत. उर्वरीत अतिक्रमणेही काढून टाकण्यात येतील.