पिंपरी प्राधिकरण आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या हद्दीच्या वादात सेक्टर २० कृष्णानगर येथील जागेवर खाजगी व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. तेथील नसíगक नाला बुजवत त्याची रुंदी कमी करून त्यावर व्यावसायिक गाळे बांधले आहेत. तसेच भाडय़ापोटी लाखो रुपयांचे उत्पन्नही या अतिक्रमण केलेल्या जागेमधून मिळवले जात आहे.
सन १९७७ मध्ये चिखली, तळवडे, कुदळवाडी आदी भागांचा समावेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत झाला. मात्र, त्यापूर्वी १९७२ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना झाली. त्यामुळे प्राधिकरणाचा विकास आराखडा महापालिकेच्या आधीचा आहे. सेक्टर २० कृष्णानगर येथील प्राधिकरणाची हद्द मोरे वस्ती येथील जुन्या नैसर्गिक नाल्यापासून होती. प्राधिकरणाने त्या ठिकाणी सर्वेक्षणही केले होते. तेथील बहुतांश पेठा प्राधिकरणाने विकसित केल्या आहेत. मात्र, मोरे वस्तीलगत नसíगक नाल्याजवळील तीन एकरपेक्षा जास्त जागा प्राधिकरणाने मोकळी सोडली होती. त्यामुळे त्या जागेवर अतिक्रमण होऊन व्यावसायिक गाळे तयार झाले. मोरे वस्तीच्या संतकृपा सोसायटीपासून ते साने चौकापर्यंत नाल्याच्या कडेने खाजगी व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे.
दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी या जागेपकी एका जागेवर प्राधिकरणाने एका लाभार्थ्यांला भूखंड मंजूर केला. तरीही विकास आराखडय़ानुसार ही जागा नेमकी कोणाच्या ताब्यात आहे, याचा वाद दोन्ही संस्थामध्ये आहे. महापालिकेने ती जागा आमच्या ताब्यातील आहे असे सांगितले आहे. तर प्राधिकरणानेही त्यावर दावा केला आहे. त्यामुळे दोन्ही संस्थांच्या वादामध्ये या जागेवर अतिक्रमण होऊन जागा खाजगी व्यावसायिकांनी बळकावल्या आहेत. विशेष म्हणजे तिथे असलेला नाला बुजवून त्याची रुंदी कमी करून लाखो रुपयांचे उत्पन्न गोळा केले जात आहे. स्थानिक नगरसेवकाने या जागेची मागणी उद्यान विकसित करण्यासाठी केली होती. त्याला प्राधिकरण प्रशासनाने नकार दिला. त्यामुळे या जागेवरील अतिक्रमण सातत्याने वाढतच गेले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्राधिकरणाने संबंधित जागेचे सर्वेक्षण केले आहे. दरम्यान, एका मूळ मालकाने त्या जागेसंदर्भात न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्यासाठी अडथळा निर्माण होत आहे.
प्रभाकर वसईकर, उपअभियंता, प्राधिकरण

 

प्राधिकरणाने संबंधित जागेचे सर्वेक्षण केले आहे. दरम्यान, एका मूळ मालकाने त्या जागेसंदर्भात न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्यासाठी अडथळा निर्माण होत आहे.
प्रभाकर वसईकर, उपअभियंता, प्राधिकरण