रायगड, मुंबई आणि इतर जिल्ह्यातील गायरान जमिनीच्या मुद्द्यांवरून संपूर्ण राज्यातील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील तब्बल २२७९ एकर गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. येत्या डिसेंबरअखेरीस ही अतिक्रमणे जमीनदोस्त करून मालमत्ता सरकारी ताब्यात घ्यावी, असे आदेश दिल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाकडून संथ कार्यवाही सुरू आहे.
हेही वाचा >>>विक्रम गोखले यांच्या प्रकृतीत आश्वासक सुधारणा, व्हेंटिलेटर सपोर्टही निघू शकतो; रुग्णालयाची माहिती
सार्वजनिक वापरासाठी तसेच सर्वसामान्यांना पायाभूत सुविधा मिळाव्या म्हणून गायरान जमिनी भाडेतत्त्वावर किंवा सरकारी योजनांसाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने पूर्वीच घेतला आहे. जिल्ह्यातील शहरासह जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये १५ हजार ९०३ हेक्टर आर गायरान जमीन आहे. त्यापैकी तब्बल ९११.७६ हेक्टर आर (२२७९ एकर) जमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण करण्यात आले आहे. यातील बहुतांश जमिनी केवळ जिल्हा परिषदेमार्फत विकासकामांसाठी देण्यात आल्या आहेत. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावर गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात कब्जा करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद नसून अनधिकृत सदनिका, झोपड्या, तसेच इतर दुकाने, टपऱ्या आणि इतर व्यावसायिक कारणास्तव जमिनींवर लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने ताबा घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: मिलिंद कांबळे यांची बी २० समितीत निवड
राज्यात सर्वत्र अशी परिस्थिती असताना उच्च न्यायालयात दाखल अर्जावरील सुनावणी अंतर्गत न्यायालायाने राज्यातील सर्व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारने देखील जिल्हानिहाय गायरान जमिनींचा अहवाल मागवून तत्काळ त्यावरील अतिक्रण काढण्याचे निर्देश दिले असताना महसूल विभागांतर्गत अद्याप संथ कार्यवाही सुरू आहे.
हेही वाचा >>>महाविकास आघाडीचा विद्यापीठ निवडणुकीत पराभव का?
कायदा काय सांगतो?
केंद्र सरकारने सन १९९८ मध्ये महसूल विभागाला गायरान जमिनी विशेषतः पाळीव गुरे चरण्यासाठी दिल्या आहेत. आजही या जमिनींचा वैधानिक दर्जा ‘वन’ म्हणून आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ (४१) कलम २ खंड (१०) अंतर्गत गावच्या गावठाण क्षेत्रात पंचायतीच्या पूर्वपरवानगीने गायरान जमीन ठरावीक कालमर्यादेनुसार वापरावयास मिळते. या जमिनींचा खरेदीविक्री व्यवहार होत नसून भाडेतत्त्वावर अटीशर्तीनुसार देण्यात येतात, तर सार्वजनिक लाभासाठी उदा. रस्ते, तलाव, विहीर, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, सरकारी कार्यालय, किंवा इतर कामांच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकाऱ्यांना या जमिनीवर ताबा घेता येतो. विशेष म्हणजे ग्रामपंचाय, पंचायत स्तरावरील सरकारी कार्यालयांमध्ये गायरान जमिनीची माहिती ठळकपणे दर्शविणे बंधनकारक आहे. तसेच कोणी या जमिनींवर अतिक्रण केल्यास ताबा घेतल्यास संबंधित माहिती तत्काळ ग्रामपंचायत, पंचायत, जिल्हाधिकारी यांंना सांगणे अनिवार्य आहे.
हेही वाचा >>>विक्रम गोखले यांच्या प्रकृतीत आश्वासक सुधारणा, व्हेंटिलेटर सपोर्टही निघू शकतो; रुग्णालयाची माहिती
सार्वजनिक वापरासाठी तसेच सर्वसामान्यांना पायाभूत सुविधा मिळाव्या म्हणून गायरान जमिनी भाडेतत्त्वावर किंवा सरकारी योजनांसाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने पूर्वीच घेतला आहे. जिल्ह्यातील शहरासह जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये १५ हजार ९०३ हेक्टर आर गायरान जमीन आहे. त्यापैकी तब्बल ९११.७६ हेक्टर आर (२२७९ एकर) जमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण करण्यात आले आहे. यातील बहुतांश जमिनी केवळ जिल्हा परिषदेमार्फत विकासकामांसाठी देण्यात आल्या आहेत. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावर गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात कब्जा करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद नसून अनधिकृत सदनिका, झोपड्या, तसेच इतर दुकाने, टपऱ्या आणि इतर व्यावसायिक कारणास्तव जमिनींवर लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने ताबा घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: मिलिंद कांबळे यांची बी २० समितीत निवड
राज्यात सर्वत्र अशी परिस्थिती असताना उच्च न्यायालयात दाखल अर्जावरील सुनावणी अंतर्गत न्यायालायाने राज्यातील सर्व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारने देखील जिल्हानिहाय गायरान जमिनींचा अहवाल मागवून तत्काळ त्यावरील अतिक्रण काढण्याचे निर्देश दिले असताना महसूल विभागांतर्गत अद्याप संथ कार्यवाही सुरू आहे.
हेही वाचा >>>महाविकास आघाडीचा विद्यापीठ निवडणुकीत पराभव का?
कायदा काय सांगतो?
केंद्र सरकारने सन १९९८ मध्ये महसूल विभागाला गायरान जमिनी विशेषतः पाळीव गुरे चरण्यासाठी दिल्या आहेत. आजही या जमिनींचा वैधानिक दर्जा ‘वन’ म्हणून आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ (४१) कलम २ खंड (१०) अंतर्गत गावच्या गावठाण क्षेत्रात पंचायतीच्या पूर्वपरवानगीने गायरान जमीन ठरावीक कालमर्यादेनुसार वापरावयास मिळते. या जमिनींचा खरेदीविक्री व्यवहार होत नसून भाडेतत्त्वावर अटीशर्तीनुसार देण्यात येतात, तर सार्वजनिक लाभासाठी उदा. रस्ते, तलाव, विहीर, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, सरकारी कार्यालय, किंवा इतर कामांच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकाऱ्यांना या जमिनीवर ताबा घेता येतो. विशेष म्हणजे ग्रामपंचाय, पंचायत स्तरावरील सरकारी कार्यालयांमध्ये गायरान जमिनीची माहिती ठळकपणे दर्शविणे बंधनकारक आहे. तसेच कोणी या जमिनींवर अतिक्रण केल्यास ताबा घेतल्यास संबंधित माहिती तत्काळ ग्रामपंचायत, पंचायत, जिल्हाधिकारी यांंना सांगणे अनिवार्य आहे.
