घनकचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी कायदा तसेच त्या संदर्भातील नियमांची पायमल्ली करून पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पुणे महापालिकेसह राज्य सरकारच्या ११ विभागांना यामध्ये प्रतिवादी केले असून त्यांना २९ मे पर्यंत न्यायालयात हजर राहून त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियमंत्रण मंडळ, हंजर बायोटेक एनर्जी, विभागीय आयुक्त, पर्यावरण मंत्रालय, जिल्हाधिकारी, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अधिकारी, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि विकास विभाग, लोहगाव विमानतळाचे प्रमुख एअर कमांडर, शहर विकास विभागाचे मुख्य सचिव अशा ११ जणांना या याचिकेमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
कचरा डेपोमुळे उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांच्या जीवन जगण्याच्या हक्कावर गदा येत असल्याचे अनेक दाखले अर्जातून देण्यात आले आहेत, असे असीम सरोदे यांनी सांगितले. कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नाही, प्रक्रिया न करता सातत्याने कचरा टाकून ढीग उभारले जात आहेत, कचरा पेटवून देण्याची पद्धती सदोष असून हा कचरा प्रकल्प येथून हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य मानवी हक्क आयोग आणि उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही कचरा प्रकल्प हटविण्यात आलेला नाही, याकडेही याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. कचऱ्याची होणारी वाहतूक, प्रदूषण, वाढती रोगराई, विषारी वास, अस्वच्छता आणि दरुगधी सहन करीत असलेल्या अनेक नागरिकांना श्वसन आणि त्वचेसंदर्भातील आजार झाले असल्याचेही याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
या परिसरात कचरा आणून टाकण्यावर बंदी घालावी, कचऱ्याचे ढीग पाच आठवडय़ांच्या आत उचलावेत, कॅिपगच्या नावाखाली कचऱ्याचे ढीग वाढविण्याचे प्रकार थांबवावेत, कचऱ्याचे स्रोत नष्ट करणे, प्लास्टिक पिशव्या आणि थर्माकोल वापरावर पूर्ण बंदी घालावी यांसह पुण्याला कचरामुक्त शहर म्हणून घोषित करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
