पश्चिम घाटाबाबत वास्तवाला धरून व वस्तुनिष्ठ अहवाल केला होता. लोकाभिमुख विकासाच्या बाजूने आमचा अहवाल होता. ‘सबका साथ सबका विकास’ असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारकडून या अहवालाबाबत विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केली.
मराठी विज्ञान परिषदेच्या पुणे विभागाच्या वतीने ‘पर्यावरण व विकास: पश्चिम घाट जैववैविध्य- गाडगीळ समिती अहवाल’ या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी गाडगीळ बोलत होते. भारतीय विद्या भवनचे पद्माकर दुभाषी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिसंवादात केंद्रीय जल अकादमीचे माजी संचालक चेतन पंडित यांनी सहभाग घेतला.
गाडगीळ म्हणाले, की मी टोकाचा पर्यावरणवादी नाही, मला विकासही माहिती आहे. कुठलेही धरण किंवा प्रकल्प होऊ नये, अशी आमची भूमिका नाही. लोकांना पूर्णपणे सहभागी करूनच विकास प्रक्रियेबाबत निर्णय घेतले पाहिजे. लोकांना निसर्गाचे संरक्षण हवे आहे, पण त्यांच्यावर काही गोष्टी लादल्या जातात. विकास काय हवा, हे नागरिकांच्या सहभागाने एकत्रितपणे ठरविले जावे. अहवालाबाबत जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण केला गेला. त्यातील काही सूचना केवळ विचारार्थ मांडण्यात आल्या. आमच्या सूचना शंकास्पद किंवा टाकावू आहेत, असा निष्कर्ष काढावा. पण, त्यापूर्वी सर्वसमावेशपणे त्या सूचना सर्वासमोर आणाव्यात.
पंडित म्हणाले, की नवे प्रकल्प नको व आहेत ती धरणे का पाडायची, याचे उत्तर गाडगीळ अहवालात नाही. प्रकल्प बंद केले तर पाणीपुरवठय़ाचे व विजेचे काय, याबाबतही अहवालात खुलासा नाही. पश्चिम घाटात नदीजोड प्रकल्पाला परवानगी नको, असे म्हटले आहे, पण का नको, याचेही उत्तर दिलेले नाही. कोणताही जल तज्ज्ञ किंवा धरण तज्ज्ञ या समितीमध्ये नव्हता.
दुभाषी म्हणाले, की सुरुवातीच्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये विकासावर भर दिला गेला. विकासातून रोजगार निर्मिती व सुधारणाही झाली. पण, काही चुकीच्या विकासाने विषमता वाढली. विकासाचा फायदा काही लोकांनाच झाला. त्यातून पर्यावरणाची हानी झाली. त्यामुळे पर्यावरणाकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात झाली. शाश्वत विकास व्हायचा असेल, तर पर्यावरणाची हानी होऊ नये. विकासाच्या पद्धतीचा भावी पिढीवर काय परिणाम होईल, याचाही विचार व्हावा. पर्यावरण व विकासात समतोल हवा आहे.