केंद्र सरकारने ‘बेस्ट सिटी’ ठरवलेल्या आणि सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात पर्यावरणाची स्थिती मात्र अतिशय गंभीर आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही पालिकेकडून अपेक्षित 
कामगिरी होत नसल्याचे चित्र वेळोवेळी पुढे आले आहे. पर्यावरण रक्षण, संवर्धन, जनजागृती आदी कामांसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करूनही केवळ कागदी घोडे नाचवण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रवृत्तीमुळे सगळे मुसळ केरात, अशी परिस्थिती आहे. समन्वयाचा अभाव, मनमानी कारभार व आर्थिक लागेबांधे यामुळे पर्यावरणाची ‘ऐशी-तैशी’ झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
पर्यावरणाविषयी महापालिकेची कमालीची अनास्था असल्याने शहरात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता पालिकेने अनेक प्रकल्पांची उभारणी केली, कोटय़वधींचा निधी खर्ची घातला. आता ते प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. नदीप्रदूषणाचा ठपका ठेवून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पिंपरी पालिकेची अनामत रक्कम जप्त केल्याची नामुष्की ओढावली आहे. जलनिस्सारणाला ड्रेनेजचे पाइप जोडण्यात आल्याने पावसाच्या पाण्याऐवजी गटाराचे पाणी नदीला जाऊन मिळते. मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पातूनच प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नदीत सोडले जाते. पालिका अधिकारी व ठेकेदारांमध्ये साटेलोटे असल्याने डोळेझाक केली जाते. संगनमताने चालणारा हा उद्योग आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या लक्षात आला. गटाराचे व मैलाशुद्दधीकरणाचे पाणी थेट नदीत जात असल्यास नदीसुधार प्रकल्प काय कामाचा, ही आयुक्तांची अलीकडील प्रतिक्रिया त्या दृष्टीने अतिशय बोलकी आहे.
नदीपात्रातील ९० टक्के जलपर्णी काढल्याचा दावा होत असला, तरी रावेतसह अन्य भागातील नदीपात्रात भरगच्च जलपर्णी आहे. लाखोंच्या संख्येने वृक्षलागवड करण्याचा संकल्प पालिकेने जाहीर केला, प्रत्यक्षात तितकी झाडे लावलीच नाहीत. लावलेल्या झाडांची अपेक्षित जोपासना झाली नाही. त्यातून पालिकेच्या उद्यान विभागाचा नाकर्तेपणाच उघड झाला. नवीन कत्तलखान्याचा विषय अधांतरीच आहे. पिंपरी रेल्वेपुलाखालचा बंद केलेला जुना कत्तलखाना मात्र पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पालिकेने पर्यावरण कक्ष सुरू केला, मात्र, तो काहीही कामाचा नसल्याचे वेळोवेळी दिसून आले. या विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी नियुक्तीपासून वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. राष्ट्रवादीच्या आशीर्वादाने ते या पदावर बसले. त्यांच्या कक्षात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शहराध्यक्ष योगेश बहल यांचे छायाचित्र लावले होते, त्यावरून बराच शिवसेनेने बराच गोंधळ घातला होता. याशिवाय, इकोमॅन मशीन घोटाळा, ओडोफ्रेशचा घोळ, प्लास्टिक कचऱ्यापासून इंधननिर्मिती, ई-कचरा आदी अनेक प्रकरणे बाहेर काढून शिवसेनेने कुलकर्णीची खरी ‘कार्यपद्धती’ उघड केली. त्यावरून आयुक्तांनी त्यांना सहा नोटीस बजावल्या आहेत. मात्र, राष्ट्रवादीचा आशीर्वाद असल्याने अद्याप त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. पालिकेने पर्यावरण अहवाल गुंडाळून ठेवला, पर्यावरण विषयक काम करणाऱ्या संघटनांना, कार्यकर्त्यांना पालिकेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही, त्यामुळे तो वर्ग शहराबाहेर कार्यरत झाला. यासारखी अनेक प्रकरणे आहेत, त्यावरून पिंपरीत पर्यावरणाची ऐशी-तैशी झाल्याचे उघडपणे दिसून येते.
