पिंपरीत पर्यावरणाच्या नावाखाली ‘बाजार’

शहरातील वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापन अशा सर्वच बाबतीत पालिकेची उदासीनता आहे. जागोजागी नियमांचे उल्लंघन होत असूनही कारवाई होत नाही. कोणतेही प्रभावी नियोजन नसल्याने पर्यावरण रक्षणात पालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे, त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे शहरवासीयांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. पर्यावरण संवर्धन व जागृतीसाठी हा विभाग असला, तरी पर्यावरणाशी संबंधित आवश्यक माहिती व ज्ञान अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना आहे का, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. पर्यावरण दिनापुरते कार्यक्रम होतात, पुढे काहीच होत नाही. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, संघटना, कार्यकर्ते यांच्याशी महापालिकेचा संवाद नाही की तज्ज्ञांशी चर्चा नाही. शहरातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीचे पात्र शहर हद्द सुरू होण्यापूर्वीपर्यंत स्वच्छ असते. पुढे, शहरात त्यांची गटारे झाली आहेत. प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडण्यात येते. नदीत नियमितपणे मृत मासे सापडण्याच्या घटना होतात. दिवसभर धूर ओकणाऱ्या कंपन्या रात्रीच्या अंधारात नदीत सांडपाणी सोडतात. स्मशानातील राखही थेट नदीत सोडली जाते. नदीसुधार प्रकल्पाचा अहवाल करताना कोटय़वधी रुपयांचा खर्च वाढवून अधिकाधिक मलिदा मिळण्याचेच गणित मांडले जाते. अधिकारी ठेकेदारांना पोसतात, तेच ठेकेदार अधिकाऱ्यांचे खिसे भरण्याचे काम करतात. पर्यावरणाची कामे ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून काढली जातात. निविदांमध्ये त्यांच्या सोयीच्या अटी-शर्ती असतात. अनेक नगरसेवक या धंद्यात दलालाची भूमिका बजावतात. नवनवीन योजनांच्या नावाखाली लूट दिसून येते. कोटय़वधी रुपयांचे प्रकल्प काढले जातात, अवास्तव खर्च केला जातो. पुढे पूर्ण क्षमतेने प्रकल्प चालत नाही. मोठे कंत्राटदार कोणालाच जुमानत नाही. टक्केवारीने मिंधे झालेले अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही. ज्या कामात टक्केवारी मिळणार नाही, त्या कामाशी पर्यावरण विभागाचे काही घेणे-देणे नसते. अशी या विभागाची मोठी ‘कर्तबगारी’ आहे. कुदळवाडी परिसरातील भंगार व्यावसायिकांकडून पर्यावरणाची ‘एैशी-तैशी’ करण्यात येते, हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मात्र, तिकडे कारवाई करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांची संगनमताने हप्तेगिरी चालते, हे उघड गुपित आहे.