परवाने खुले केल्याचा योजनेवर परिणाम
शहरातील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता ई-रिक्षांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने शासनाने आखलेल्या धोरणानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) वर्षभरापूर्वी पुणे आणि िपपरी-चिंचवड शहरात ई-रिक्षा योजना जाहीर केली. मात्र, त्यास अद्यापही प्रतिसाद नसल्याने वर्षभरानंतरही ई-रिक्षा कागदावरच धावते आहे. ई-रिक्षाची योजना जाहीर झाल्याच्या काळातच राज्य शासनाने ऑटो रिक्षाचे परवाने खुले केल्याने त्याचा परिणाम ई-रिक्षावर झाल्याची कबुली अधिकारीही खासगीत देत आहेत.
शहरात वाहनांची संख्या सध्या झपाटय़ाने वाढत आहे. सद्य:स्थितीत माणसी एक वाहन रस्त्यावर धावत आहे. त्यात दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. त्यातून शहरातील वाहतूक कोडींसह प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर प्रवासी वाहतुकीसाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षांची त्याचप्रमाणे अशाच इतर वाहनांची संख्या वाढविण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. ई-रिक्षाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने या सुविधेसाठी विविध सवलतीही शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ई-रिक्षा चालविण्यासाठी स्वतंत्र ट्रान्सपोर्ट परवाना काढावा लागणार असला, तरी त्यासाठी चालकाला आठवी पास ही शिक्षणाची अट घालण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलकडून संबंधित चालकाने प्रशिक्षण घेणे अपेक्षित नाही. ई-रिक्षा उत्पादक कंपन्यांकडून संबंधिताला प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रावर चालकाला ई-रिक्षा चालविण्याचा परवाना देण्यात येईल.
ई-रिक्षांना नियमानुसार तंदुरुस्ती चाचणी (फिटनेस) करावी लागेल. मात्र, या सुविधेसाठी केंद्राच्या धोरणानुसार कराची आकारणी केली जाणार नाही.
ई-रिक्षा जाहीर करताना शहरात सुरुवातीला ही योजना १५ मार्गावर राबविण्याचे नियोजन होते. मात्र, ई-रिक्षासाठी परवाना काढण्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही. ई-रिक्षा योजनेच्या काळातच परिवहनमंत्र्यांनी ऑटो रिक्षाचे परवाने खुले केले. त्याचा परिणाम म्हणून ई-रिक्षाकडे वळू शकणारा बेरोजगार ऑटो रिक्षाकडे वळला. त्यामुळे विविध सवलती जाहीर करूनही नियोजित मार्गापैकी अद्याप एकाही मार्गावर ई-रिक्षा सुरू होऊ शकली नाही.
१०० किलोमीटर
ई-रिक्षा योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना करामध्ये सवलत देण्याबरोबरच ई-रिक्षाचे भाडे ठरविण्याचा अधिकारही चालकालाच देण्यात येणार आहे. ई-रिक्षाचा वेग प्रतितास २५ किलोमीटर आहे. बॅटरी घरगुती प्लगद्वारेही चार्ज करता येते. सात ते आठ तास चार्जिग केल्यानंतर रिक्षा सुमारे ८० ते १०० किलोमीटर धावू शकेल. विशेष म्हणजे एका वेळच्या चार्जिगसाठी केवळ तीन युनिट वीज लागते. या सर्व जमेच्या बाजू असतानाही योजनेला प्रतिसाद नसल्याचे वास्तव आहे.
शहरातील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता ई-रिक्षांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने शासनाने आखलेल्या धोरणानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) वर्षभरापूर्वी पुणे आणि िपपरी-चिंचवड शहरात ई-रिक्षा योजना जाहीर केली. मात्र, त्यास अद्यापही प्रतिसाद नसल्याने वर्षभरानंतरही ई-रिक्षा कागदावरच धावते आहे. ई-रिक्षाची योजना जाहीर झाल्याच्या काळातच राज्य शासनाने ऑटो रिक्षाचे परवाने खुले केल्याने त्याचा परिणाम ई-रिक्षावर झाल्याची कबुली अधिकारीही खासगीत देत आहेत.
शहरात वाहनांची संख्या सध्या झपाटय़ाने वाढत आहे. सद्य:स्थितीत माणसी एक वाहन रस्त्यावर धावत आहे. त्यात दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. त्यातून शहरातील वाहतूक कोडींसह प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर प्रवासी वाहतुकीसाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षांची त्याचप्रमाणे अशाच इतर वाहनांची संख्या वाढविण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. ई-रिक्षाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने या सुविधेसाठी विविध सवलतीही शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ई-रिक्षा चालविण्यासाठी स्वतंत्र ट्रान्सपोर्ट परवाना काढावा लागणार असला, तरी त्यासाठी चालकाला आठवी पास ही शिक्षणाची अट घालण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलकडून संबंधित चालकाने प्रशिक्षण घेणे अपेक्षित नाही. ई-रिक्षा उत्पादक कंपन्यांकडून संबंधिताला प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रावर चालकाला ई-रिक्षा चालविण्याचा परवाना देण्यात येईल.
ई-रिक्षांना नियमानुसार तंदुरुस्ती चाचणी (फिटनेस) करावी लागेल. मात्र, या सुविधेसाठी केंद्राच्या धोरणानुसार कराची आकारणी केली जाणार नाही.
ई-रिक्षा जाहीर करताना शहरात सुरुवातीला ही योजना १५ मार्गावर राबविण्याचे नियोजन होते. मात्र, ई-रिक्षासाठी परवाना काढण्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही. ई-रिक्षा योजनेच्या काळातच परिवहनमंत्र्यांनी ऑटो रिक्षाचे परवाने खुले केले. त्याचा परिणाम म्हणून ई-रिक्षाकडे वळू शकणारा बेरोजगार ऑटो रिक्षाकडे वळला. त्यामुळे विविध सवलती जाहीर करूनही नियोजित मार्गापैकी अद्याप एकाही मार्गावर ई-रिक्षा सुरू होऊ शकली नाही.
१०० किलोमीटर
ई-रिक्षा योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना करामध्ये सवलत देण्याबरोबरच ई-रिक्षाचे भाडे ठरविण्याचा अधिकारही चालकालाच देण्यात येणार आहे. ई-रिक्षाचा वेग प्रतितास २५ किलोमीटर आहे. बॅटरी घरगुती प्लगद्वारेही चार्ज करता येते. सात ते आठ तास चार्जिग केल्यानंतर रिक्षा सुमारे ८० ते १०० किलोमीटर धावू शकेल. विशेष म्हणजे एका वेळच्या चार्जिगसाठी केवळ तीन युनिट वीज लागते. या सर्व जमेच्या बाजू असतानाही योजनेला प्रतिसाद नसल्याचे वास्तव आहे.
