पाच वर्षांत तेराशे कोटींचा खर्च; तरीही संपूर्ण शहरात खड्डेच खड्डे

संपूर्ण शहरात खड्डय़ांचे साम्राज्य निर्माण व्हायला महापालिका प्रशासनाचा निष्काळजीपणाच कारणीभूत असल्याचे वारंवार स्पष्ट होत असून गेल्या पाच वर्षांत शहरातील रस्त्यांवर तब्बल तेराशे कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती उजेडात आली आहे. एवढा मोठा खर्च होऊनही शहरभर खड्डे पडत असतील, तर आता रस्त्यांची तपासणी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून करून घ्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या मुख्य अंदाजपत्रकात, तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांसाठीच्या अंदाजपत्रकात मिळून दरवर्षी नवीन रस्ते तयार करणे आणि खड्डे दुरुस्ती यासाठी तीनशे ते सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. याशिवाय केंद्र सरकारच्या नेहरू योजनेतूनही नव्या रस्त्यांसाठी शेकडो कोटी रुपये मिळतात. गेल्या पाच वर्षांत रस्त्यांसाठी किती तरतूद करण्यात आली होती आणि प्रत्यक्ष खर्च किती झाला, याची माहिती नगरसेवक आबा बागूल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेचा पथ विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालये यांच्या रस्ते विषयक कामांसाठी २,३९१ कोटींची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. त्यापैकी १,३०० कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च झाला. उर्वरित रक्कम तरतूद असूनही खर्च झालेली नाही ही परिस्थिती पाहता तरतूद खर्च करण्यातही प्रशासनाला यश आलेले नाही, हे स्पष्ट होते. त्या बरोबरच १,३०० कोटी रुपये खर्च होऊनही रस्ते उखडलेले आहेत ही परिस्थिती देखील गंभीर आहे, असे बागूल म्हणाले.
रस्त्यांची तसेच खड्डे दुरुस्तीची कामे करणारे ठेकेदार आणि प्रशासन यांच्यात काँप्रमाईज डिल होते. ते तोडल्याशिवाय रस्त्यांची कामे चांगल्या दर्जाची होणार नाहीत. ते तुटत नाही, तोवर खड्डे पडणारच. शहरभर खड्डे पडण्यासाठी जे अधिकारी व ठेकेदार जबाबदार आहेत त्यांच्यावरील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आधी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून रस्त्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी करून घ्यावी, अशीही मागणी बागूल यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
खड्डे पडू नयेत असे वाटत असेल, तर सध्याच्या निविदा पद्धतीत बदल करावे लागतील. रस्त्यांच्या कामासाठीचा हमी कालावधी सात वर्षांचा करावा लागेल आणि ठेकेदाराचे पैसे एकदम न देता ते टप्प्याटप्प्याने सात वर्षांत देता येतील. त्या काळात रस्ता नादुरुस्त झाल्यास, खड्डे पडल्यास उर्वरित रक्कम जप्त करता येईल, अशीही सूचना बागूल यांनी केली आहे.
 म्हणून पडतात रस्त्यांना खड्डे
– चोवीसशे कोटींची तरतूद; पण खर्च तेराशे कोटीच
– तेराशे कोटी खर्चूनही रस्त्यांची दुरवस्था
– अधिकारी, ठेकेदारांमध्ये काँप्रमाईज डिल
– त्रयस्थ संस्थेमार्फत गुणवत्ता तपासणी होत नाही