मुख्यमंत्रिपदाची प्रबळ महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना िपपरी-चिंचवडला ‘आदर्श शहर’ बनवून ते मॉडेल राज्यभर वापरण्याची मनिषा आहे. त्यासाठी नांदेडमध्ये महसूल प्रशासनात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या डॉ. श्रीकर परदेशी यांना अजितदादांनी िपपरीत आयुक्त म्हणून आणले. असे असतानाही पालिकेत सत्ता असलेल्या राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने आयुक्त अडचणीचे निर्णय घेत असल्याचा कांगावा करत पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी त्यांना लक्ष्य केले आहे. सत्ताधाऱ्यांशी संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल वातावरणात मांडलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात नागरी सुविधांना प्राधान्य व लोकाभिमुख प्रशासनाची ग्वाही देणाऱ्या आयुक्तांना तारेवरची कसरत करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
अनधिकृत बांधकामाच्या विषयापासून सुरू झालेला राष्ट्रवादी व आयुक्तांमधील संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. नियमावर बोट ठेवून काम करणाऱ्या आयुक्तांना पालिका सभेस अनुपस्थित राहिले म्हणून राष्ट्रवादीने ‘नियम’ सांगितले. त्यांच्या कार्यपध्दतीची चिरफाड करत त्यांचे अधिकार दाखवून देण्यात आले. आयुक्तांच्या अनेक निर्णयांना खो देण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. अशातच आयुक्तांनी पुढीच वर्षांचे नियोजन अर्थसंकल्पाद्वारे सर्वासमोर मांडले आहे. केंद्र सरकारच्या नेहरू अभियानातील कामांसह अन्य विकासकामांसाठी ९८३ कोटींची तरतूद केली आहे. नवीन गावांमधील गैरसोयींमुळे सातत्याने ओरड होत होती, त्याची दखल घेत त्या गावांसाठी वाढीव निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. उद्योगनगरीचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकणारा पर्यटन विकास आराखडा, २४ तास पाणीपुरवठा, शहरात प्रत्येक प्रभागात एक याप्रमाणे ६४ नागरी सुविधा केंद्रे आणि तितकेच वॉर्ड सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय, वेगवान व नियोजनबध्द विकासासाठी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी दहा कलमी कार्यक्रम, नवीन नाटय़गृह व कला-क्रीडामंचाची निर्मिती, महसूल प्रशासन, ग्रीन बिल्डींग रेटींग, विभागीय रूग्णालयांचे सक्षमीकरण, पेपर विरहित कामकाजाचा निर्धार यासारखे लोकोपयोगी कार्यक्रम देऊ इच्छिणाऱ्या आयुक्तांना हे सर्वकाही करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या सहकार्याची नितांत गरज आहे. मात्र, नेमकी उलट परिस्थिती आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची विशेष मर्जी व अजितदादांचे पाठबळ असूनही आयुक्तांना स्थानिक पातळीवर मनासारखी साथ मिळत नाही. आयुक्तांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी राष्ट्रवादीचे नेते सोडत नाहीत. आयुक्तांमुळे स्थानिक नेत्यांची वर्षांनुवर्षे सुरू असणारी ‘दुकानदारी’ धोक्यात आली आहे. नेत्यांच्या दरबारात जाऊन हुजरेगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चाप बसला असून त्यांच्या कागदी घोडे नाचवण्याला आळा बसला आहे. अधिकारी व नेत्यांची छुपी भागीदारी उघड झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना कारवाईच्या भीतीने का होईना काम करावे लागत आहे, असे चांगले अनेक बदल दिसून येत आहेत. विरोधी पक्षांकडून आयुक्तांचे कौतुक होत असताना राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांशी आयुक्तांचे सूर जुळत नसल्याने यापुढील काळात आयुक्तांना अवघड कसरत करावी लागणार आहे.