पुणे : राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालये, सर्व विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर विभागांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी यंदापासून सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुनर्रचित अभ्यासक्रमातही एटीकेटी (अलाऊड टू कीप टर्म) पद्धत कायम राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. मात्र एटीकेटी पद्धत कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करण्यात आला आहे. त्यात पहिल्या वर्षांनंतर प्रमाणपत्र, दुसऱ्या वर्षांनंतर पदविका, तिसऱ्या वर्षांनंतर पदवी आणि चौथ्या वर्षांनंतर ऑनर्स पदवी अशी रचना आहे. राज्यातील सर्व कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयांमध्ये यंदा नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. मात्र धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यामुळे जेमतेम दोन महिन्यांत अभ्यासक्रम, मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा कशा उपलब्ध करायच्या असा प्रश्न महाविद्यालयांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे यंदा केवळ स्वायत्त महाविद्यालयांतील पदवी अभ्यासक्रम, विद्यापीठांचे विभाग आणि पदव्युत्तर महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी नव्या रचनेनुसार करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
पुनर्रचित अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रवेश पात्रता निकषांनुसार बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांला प्रथम वर्षांला प्रवेश मिळेल. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांला द्वितीय वर्षांला प्रवेश मिळेल. त्या प्रमाणेच तृतीय वर्षांचा प्रवेश होईल. म्हणजे विद्यार्थी सर्व विषयांत उत्तीर्ण असणे अपेक्षित असल्याचे दिसते. त्यामुळे एटीकेटीचे काय होणार या बाबत स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. तसेच देण्यात आलेले निकष महाविद्यालय बदलणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच आहेत की सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहेत या बाबत संदिग्धता असल्याचे काही स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्याचे म्हणणे आहे.
नव्या रचनेत एटीकेटी पद्धत कायम राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना पदवीसाठी निश्चित केलेले श्रेयांक पूर्ण करायचे आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे विषय घेण्याची मुभा आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची रचनाच अशी आहे, की कालांतराने एटीकेटीसारख्या पद्धती अस्त पावतील. – डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी सुकाणू समिती
