‘परिवहन’च्या कामकाजावर माजी आयुक्तांचेच बोट! मध्यस्थांसाठी यंत्रणा असल्याचा गंभीर आरोप

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) अनेक सेवा ऑनलाइन देण्यात येतात. त्यात वाहन चालविण्याचा परवाना देण्याचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या परिवहन मंत्रालयाच्या सारथी प्रणालीवर जाऊन यासाठी अर्ज करावा लागतो. ही प्रणाली राष्ट्रीय सूचना केंद्राने तयार केली असून, तिची देखभाल करण्याचे कामही त्यांच्याकडेच आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने अनेक जण स्वत: अर्ज करण्याऐवजी मध्यस्थांकडे जातात. मध्यस्थांचे आर्थिक लागेबांधे आरटीओतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी असतात. त्यामुळे नागरिकांकडून पैसे घेऊन मध्यस्थ वाहन परवान्यासह इतर कामे चुटकीसरशी करून देतात.

आणखी वाचा

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

मुंबईलगतची महानगरे विधानसभेतही  शिंदे-फडणवीसांना साथ देणार का? येथील जागा महायुतीसाठी महत्त्वाच्या का?

हेही वाचा : पुणे: बिबवेवाडीत झाडाची फांदी पडून तरुणाचा मृत्यू

माजी परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनाही ऑनलाइन प्रक्रियेचा आता अनुभव आला आहे. वाहन चालविण्याच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी त्यांनी ऑनलाइन अर्ज केला. मात्र, ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याचा अनुभव त्यांना आला. याबाबत झगडे म्हणाले की, नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देताना ती अतिशय सहजसोप्या पद्धतीची असावी. ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. मी परिवहन आयुक्त असताना अनावश्यक बाबी टाळून सोपी पद्धत ठरविली होती. ती पुन्हा लागू करण्यात यावी.

हेही वाचा : पुणे: पावसामुळे आवक कमी; पालेभाज्यांचे महिनाभर दर तेजीत

माजी परिवहन आयुक्तांनी उपस्थित केलेले मुद्दे

• वाहन परवाना ऑनलाइन प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे.
• नागरिकांनी मध्यस्थांकडे जावे म्हणून प्रक्रिया किचकट आहे का?
• मी परिवहन आयुक्त असताना सोपी पद्धत ठरविली होती, ती पुन्हा लागू करावी.
• आरटीओतील सेवांसाठी मध्यस्थांकडे जाणे नागरिकांनी टाळावे.

परिवहन विभागाच्या सेवा ऑनलाइन देण्याची प्रणाली राष्ट्रीय सूचना केंद्राने तयार केलेली असून, ती संपूर्ण देशासाठी आहे. आम्ही वेळोवेळी त्यात सुधारणा करण्याबाबत शिफारस करतो. राष्ट्रीय सूचना केंद्र इतर राज्यांशी सल्लामसलत करून त्या सुधारणा राबविते. महेश झगडे यांनी परिवहन आयुक्त असताना अनेक चांगल्या गोष्टी सुरू केल्या. त्यांचीही अंमलबजावणी आम्ही करीत आहोत.

विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त