पुणे : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य मंडळातर्फे दुष्काळसदृश्य भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार दहावी, बारावीच्या नियमित विद्यार्थ्यांना पात्रतेची आवश्यक माहिती, स्वत:च्या किंवा पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्याच्या माहितीसह शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा लागणार असून, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुके, त्याव्यतिरिक्त १०२१ महसूल विभागात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे परीक्षा शुल्काची रक्कम परत केली जाणार आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा वगळता शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहणार आहे. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत सर्व कागदपत्रे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या स्तरावर जतन करावेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>खळबळजनक..! मृतदेहाची इन्स्टाला स्टोरी (स्टेटस) ठेवली; ‘त्या’ तरुणाची अपहरण करून केली हत्या

ही योजना नव्याने कार्यान्वित झाली असल्याने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि  विभागीय मंडळ सचिव यांनी दिलेल्या मुदतीत राज्य मंडळाकडे माहिती सादर करणेसंदर्भात पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 मुख्याध्यापक, प्राचार्यांची जबाबदारी

परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती ही राज्यमंडळ स्तरावरुन विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याने ही माहिती उपलब्ध न झाल्यास किंवा चुकीची माहिती, चुकीचा बँक खाते क्रमांक दिल्यास विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्तीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत परिपूर्ण माहिती भरण्याची दक्षता घ्यावी, याबाबतची पूर्ण जबाबदारी संबधित मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुके, त्याव्यतिरिक्त १०२१ महसूल विभागात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे परीक्षा शुल्काची रक्कम परत केली जाणार आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा वगळता शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहणार आहे. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत सर्व कागदपत्रे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या स्तरावर जतन करावेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>खळबळजनक..! मृतदेहाची इन्स्टाला स्टोरी (स्टेटस) ठेवली; ‘त्या’ तरुणाची अपहरण करून केली हत्या

ही योजना नव्याने कार्यान्वित झाली असल्याने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि  विभागीय मंडळ सचिव यांनी दिलेल्या मुदतीत राज्य मंडळाकडे माहिती सादर करणेसंदर्भात पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 मुख्याध्यापक, प्राचार्यांची जबाबदारी

परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती ही राज्यमंडळ स्तरावरुन विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याने ही माहिती उपलब्ध न झाल्यास किंवा चुकीची माहिती, चुकीचा बँक खाते क्रमांक दिल्यास विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्तीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत परिपूर्ण माहिती भरण्याची दक्षता घ्यावी, याबाबतची पूर्ण जबाबदारी संबधित मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.