कौशल्य विकास विद्यार्थ्यांसाठी महागात?

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास अभ्यासक्रम बंधनकारक केले आहेत. मात्र, नियमित शुल्कापेक्षाही कौशल्य विकासासाठीचे अधिकचे शुल्क विद्यार्थ्यांना भरावे लागत आहे, अशी तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने पारंपरिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी श्रेयांक मूल्यमापन पद्धती लागू केली. त्यामध्ये ६४ श्रेयांक बंधनकारक विषयांचे आणि ६ श्रेयांक हे वैकल्पिक विषयांचे अशी विभागणी करण्यात आली. त्यामध्ये ४ श्रेयांकासाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमातील विषय विद्यार्थ्यांना घ्यावे लागतात. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि कामाचा अनुभव मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, हा कौशल्य विकास विद्यार्थ्यांसाठी महागडा ठरत आहे. महाविद्यालयाच्या नियमित शुल्काव्यतिरिक्त साधारण ५ हजार रुपये कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांचे शुल्क म्हणून आकारण्यात येत आहे. काही महाविद्यालयांच्या नियमित अभ्यासक्रमांपेक्षाही हे शुल्क जास्त आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये वाणिज्य (एम.कॉम) आणि कला (एम.ए) शाखेच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शुल्क हे अगदी ३ ते ४ हजार रुपयेही आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासासाठी अधिकचे ५ हजार भरावे लागतात.
कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांच्या अध्यापनासाठी विद्यापीठाने राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्राधिकरणाशी करार केला आहे. त्याशिवाय विद्यापीठाकडूनही कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाकडून चालवले जाणारे अभ्यासक्रम ज्या संस्थांनी घेतले आहेत, त्या संस्थांमध्ये प्राधिकरणाने ठरवलेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी येऊन विद्यार्थ्यांना शंभर तास प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे. मात्र, वर्षभरातून काही तासच प्रत्यक्ष अध्यापनाचे काम होते. अनेक महाविद्यालयांमध्ये या अभ्यासक्रमासाठी पुरेशा सुविधा किंवा शिक्षकही नाहीत. त्यामुळे प्रात्यक्षिके, परीक्षा यांबाबतही सावळा गोंधळच आहे.

‘‘कौशल्य विकास प्राधिकरणाचे अभ्यासक्रम जी महाविद्यालये चालवातात, त्यांच्यासाठी हे शुल्क आहे. त्या शुल्कासाठीही यावर्षीपासून प्राधिकरणाने कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर हे शुल्क फेडायचे आहे. त्याशिवाय विद्यापीठानेही प्रत्येक शाखेनुसार काही अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. त्याचे शुल्क हे चारशे ते पाचशे रुपयेच आहे. त्याचा पर्यायही महाविद्यालयांना उपलब्ध आहे.’’
– डॉ. व्ही. बी. गायकवाड, संचालक, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळ