पुणे : देशभरातील राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांना व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन आणि ट्रॅव्हल टुरिझम विषयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम दूरस्थ, ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्याची मोकळीक मिळणार आहे. हे अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची (एआयसीटीई) परवानगी, शिफारस घ्यावी लागणार नाही, असा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतला.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले. यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२० नुसार दूरस्थ आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी यूजीसीकडे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित नियामक संस्थेची मान्यता, शिफारस घेणे बंधनकारक आहे. मात्र एआयसीटीच्या पत्रानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने भारथीदासन विद्यापीठ आणि अन्य विरुद्ध अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि इतर (२००१) ८ एससीसी ६७६ या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांनी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी एआयसीटीईची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. या बाबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांना यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२०नुसार दूरस्थ, ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी एआयसीटीईचे नाहरकत पत्र, मान्यता, शिफारस घेण्याची गरज नाही, असा निर्णय यूजीसीने घेतल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : पुणे: ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ससूनमध्ये अधीक्षकांचे ‘खुर्चीनाट्य’
या पार्श्वभूमीवर व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन आणि ट्रॅव्हल टुरिझम या विषयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी केंद्रीय, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांना एआयसीटीईचे नाहरकत पत्र, मान्यता, शिफारस घेण्याची गरज नाही. मात्र यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२० मधील २(झ)मध्ये नमूद केल्यानुसार एआयसीटीईच्या अखत्यारित येणाऱ्या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम सुरू करणे एआयसीटीईची मान्यता, नाहरकत पत्र, शिफारस मिळेपर्यंत प्रतिबंधित राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा : राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला, गुंतवणूकदारांची फसवणूक
अभिमत विद्यापीठांना परवानगी आवश्यक
राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांना मोकळीक मिळाली असली, तरी अभिमत विद्यापीठांची नियमातून सुटका झालेली नाही. दूरस्थ आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी यूजीसीकडे अर्ज करण्यापूर्वी अभिमत विद्यापीठांना एआयसीटीईची मान्यता, नाहरकत पत्र, शिफारस घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले. यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२० नुसार दूरस्थ आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी यूजीसीकडे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित नियामक संस्थेची मान्यता, शिफारस घेणे बंधनकारक आहे. मात्र एआयसीटीच्या पत्रानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने भारथीदासन विद्यापीठ आणि अन्य विरुद्ध अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि इतर (२००१) ८ एससीसी ६७६ या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांनी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी एआयसीटीईची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. या बाबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांना यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२०नुसार दूरस्थ, ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी एआयसीटीईचे नाहरकत पत्र, मान्यता, शिफारस घेण्याची गरज नाही, असा निर्णय यूजीसीने घेतल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : पुणे: ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ससूनमध्ये अधीक्षकांचे ‘खुर्चीनाट्य’
या पार्श्वभूमीवर व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन आणि ट्रॅव्हल टुरिझम या विषयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी केंद्रीय, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांना एआयसीटीईचे नाहरकत पत्र, मान्यता, शिफारस घेण्याची गरज नाही. मात्र यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२० मधील २(झ)मध्ये नमूद केल्यानुसार एआयसीटीईच्या अखत्यारित येणाऱ्या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम सुरू करणे एआयसीटीईची मान्यता, नाहरकत पत्र, शिफारस मिळेपर्यंत प्रतिबंधित राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा : राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला, गुंतवणूकदारांची फसवणूक
अभिमत विद्यापीठांना परवानगी आवश्यक
राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांना मोकळीक मिळाली असली, तरी अभिमत विद्यापीठांची नियमातून सुटका झालेली नाही. दूरस्थ आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी यूजीसीकडे अर्ज करण्यापूर्वी अभिमत विद्यापीठांना एआयसीटीईची मान्यता, नाहरकत पत्र, शिफारस घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
