नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळ सदस्यांना नफ्यात दहा टक्के वाटणी, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर

या शिफारशींशिवाय गहाणखतासह इतर कायदेशीर कागदपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करणे, सार्वजनिक न्यासाच्या ठेवी स्वीकारण्यास परवानगी देणे आदी १३ शिफारशी अहवालात करण्यात आल्या आहेत. याची पूर्तता झाल्यास राज्यातील नागरी सहकारी बँका अडचणीतून बाहेर येऊ शकणार आहेत, असे अहवालात नमूद केले आहे.

आणखी वाचा

लोकमानस : अदानी देशापेक्षा मोठे आहेत का?

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर

सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ‘एनपीए’ ३.१६ लाख कोटींवर

विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?

कल्याणीनगर भागातील हॉटेलमधून चार लाखांची रोकड चोरीला

Eknath shinde : लातूरच्या १०३ शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाकडून नोटीसा; एकनाथ शिंदे म्हणाले, “हे सरकार कोणावरही…”

हेही वाचा…Video : पुण्यात मर्सिडीजखाली चिरडून दुचाकी चालकाचा मृत्यू , अपघाताची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद

राज्यातील नागरी सहकारी बँकांसमोरील अडचणींचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष आणि राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी हा अहवाल राज्य शासनाला सुपूर्त केला आहे. गुजरातमध्ये प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेच्या नफ्यातून विशिष्ट टक्के रक्कम ठेवीदार संरक्षण निधी म्हणून घेतली जाते आणि तेवढाच निधी राज्य शासनाकडून दिला जातो. यामधून अडचणीतील बँकांना स्वस्त दराने तरलता पुरविली जाते. परिणामी या बँकांना अडचणीतून बाहेर पडण्यास मदत होते. नागरी बँकांच्या व्यवहारात व्यावसायिकता आणण्यासाठी ‘बँकिंग ब्युरो’च्या धर्तीवर राज्यातील सर्व नागरी सहकारी बँकांना गरजेनुसार सेवा देण्यासाठी स्वतंत्र सर्व्हिस सोसायटीची स्थापना करावी. राज्यातील सहकारी बँकांनी आपापल्या भांडवलाच्या प्रमाणात या संस्थेच्या भांडवलात गुंतवणूक केल्यास, किमान ५० कोटींची गुंतवणूक होईल. राज्य शासनानेदेखील समान गुंतवणूक केल्यास १०० कोटींच्या भांडवलासह ही संस्था काम करू शकेल. अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व्यापारी बँकांना आपली कर्जे ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना विकण्याची सोय आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या वतीने ही संस्था ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शनचे काम करू शकेल.

सहकारी बँकांमधील कर्जे व्याजदराशिवाय इतर मार्गांनी ग्राहकांना सवलतीत मिळण्यासाठी राज्य शासनाने केवळ सहकारी बँकांमधून होणाऱ्या गहाणखतावरील व इतर कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क कमी करावे, तसेच इतर बँकांमधून होणाऱ्या तारणी कर्जव्यवहारांना नोंदणीची सक्ती करावी, सार्वजनिक न्यासाच्या ठेवी स्वीकारण्यास सहकारी बँकांना परवानगी द्यावी, तसेच संचालक मंडळ सदस्यांना किमान दहा टक्क्यांपर्यंत नफ्यातील वाटणी घेण्याचा हक्क दिल्यास संचालक मंडळ अधिक कार्यक्षमपणे काम करेल. ज्या पद्धतीने कामगार न्यायालय किंवा कौटुंबिक न्यायालयांमधून तडजोड अधिकारी असतो. तशीच व्यवस्था सहकार कायद्यात करून जिल्हावार स्थापन झालेल्या सहकारी बँकांच्या जिल्हा असोसिएशनकडे ही जबाबदारी देऊन त्यांना तडजोड संस्थेचा दर्जा, अधिकार दिल्यास अनेक प्रकरणांत तडजोड होऊन प्रकरणे निकाली निघतील, असे अहवालात म्हटले आहे.

हेही वाचा…मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या घोषणेचे पुढे काय झाले? उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली माहिती…

अहवालात आणखी…

-सहकारी बँकांसाठी राज्याच्या सहकार कायद्यात स्वतंत्र उपकायद्याची निर्मिती करावी.

-सहकार चळवळीच्या बळकटीसाठी पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या सहकारी बँकांमधून किमान २० टक्के निधीची गुंतवणूक अनिवार्य केल्यास सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, देवस्थाने यांच्या निधीची काही प्रमाणात गुंतवणूक सहकारी बँकांत होईल.

-नागरी सहकारी बँका या महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत असल्याने त्यांनाही सोने तारण कर्जरोख्यांवर मुद्रांक शुल्क भरण्यातून सूट द्यावी

-ई-फ्रँकिंगचे परवाने देताना राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे कोअर बँकिंगची सुविधा असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांचा समावेश करावा.

-मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा बँका, नागरी सह. बँका, नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सह. पतपेढ्यांना रेव्हेन्यू स्टॅम्प नागरिकांना विक्रीद्वारे उपलब्ध करून देण्यास परवानगी द्यावी.

-लेखापरीक्षणाचे निश्चित दर अवास्तव असून, सुधारित दर ठरविताना नागरी सहकारी बँकांना पूर्वीचेच दर कायम ठेवावेत. त्यात प्रवास, वास्तव्य भत्ता, तसेच विविध अहवालांसाठी वेगळे शुल्क अन्यायकारक आहेत.