पुणे : पुणे शहराचा चोहोबाजूंनी होत असलेला विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे शहराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सध्याची एक महापालिका अपुरी पडत आहे. परिणामी, दुसरी महापालिका ही पुण्याची निकड बनली असून, नागरिकांनीही स्वत:चे नागरी हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी नव्या महापालिकेबाबत आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे, असे मत नगरविकास क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्याला दोन महापालिका हव्यात, अशी भूमिका मंगळवारी मांडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, दुसरी महापालिका करण्याच्या गरजेबाबत ‘लोकसत्ता’ने तज्ज्ञांशी संवाद साधला. त्या वेळी तज्ज्ञांनीही या भूमिकेशी सहमत होताना दुसरी महापालिका का आवश्यक आहे, याबाबत मते मांडली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी : औद्योगिक क्षेत्रात नव्या महापालिकेसाठी हालचाली

मुंबईपेक्षा मोठे क्षेत्रफळ असलेली महापालिका अशी पुणे महापालिकेची ओळख आहे. महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमुळे महापालिकेचा विस्तार वाढला आहे. मात्र, या नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविणे महापालिकेला अशक्य होत आहे. वाढलेली हद्द आणि अपुरी प्रशासकीय व्यवस्था यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील प्रश्न सुटत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या गावांचा विकास होऊन तेथील नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिका करणे गरजेचे आहे.

महापालिकेचा सध्याचा पसारा

पुणे महापालिकेत सध्या मध्यवर्ती पेठांसह कोथरूड, कात्रज, कोंढवा, वारजे, धायरी, बाणेर, बालेवाडी, धनकवडी, पाषाण, सूस, वडगाव शेरी, लोहगाव, येरवडा आदी भाग येतो. या भागात आवश्यक त्या सुविधा पुरविताना महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातच राज्य सरकारने ३४ गावांचा समावेश महापालिकेच्या हद्दीत केल्याने या गावातील नागरिकांनाही सोयीसुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे.

समाविष्ट गावांचा तिढा

महापालिकेच्या हद्दीत नवीन गावांचा समावेश होणार असल्याचे लक्षात येताच या गावांमध्ये नियमांना तिलांजली देऊन बांधकामे झाली. एक ते दीड गुंठ्यामध्ये चार ते पाच मजली इमारती उभ्या राहिल्या. ही बांधकामे पालिकेत येण्यापूर्वीची असल्याने त्यावर पालिकेला कारवाई करताना अडचण होते. उलट या बेकायदा पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी पालिकेवर आली आहे.

हेही वाचा : पिंपरी : उद्योगमंत्र्यांनी बैठक घेताच ‘एमआयडीसी’तील प्रलंबित कामांना गती; प्रशासनाने…

पूर्व भागातील स्थिती

शहराचा पूर्व भाग असलेल्या हडपसर, कोंढवा, मुंढवा, खराडी, वाघोली या भागांत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले. मोकळ्या जागांवर उंच-उंच इमारती उभ्या राहिल्या. या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना आजही पुरेसे पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन आणि इतर सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. वाहतूक कोंडी, अरुंद रस्ते, बेकायदा बांधकामे, रस्त्यांवर होणारी अतिक्रमणे, बेकायदा जाहिरात फलक अशा अनेक समस्यांना येथील नागरिक तोंड देत आहेत.

विभाजन का आवश्यक?

पुणे महापालिकेचे विभाजन करून राज्य सरकारने पूर्व पुण्यासाठी नवीन महापालिका केल्यास अनेक प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. नवीन महापालिकेसाठी आवश्यक ते कर्मचारी, अधिकारी यांच्या नियुक्तीमुळे तेथे होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यापासून या भागातील पाणीपुरवठा योजना, रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे प्रश्न, अतिक्रमण यावरही नियंत्रण आणता येऊन या भागाचा नियोजनबद्ध विकास करता येईल. राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतून मिळणाऱ्या निधीतून या नवीन पालिकेला निधीदेखील मिळू शकतो, असे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : स्वारगेट एसटी स्थानकात चोरी करणाऱ्या महिला गजाआड, पाच लाखांचे दागिने जप्त

महापालिकेची हद्द वाढत असल्याने पायाभूत सुविधा पुरविणे अवघड होत आहे. त्या पुरवता याव्यात, यासाठी महापालिकेचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे. नवीन महापालिकेमुळे गावांचा विकास होऊन स्वत:ची नवीन ओळख मिळेल. नवीन महापालिकेसाठी या भागातील नागरिकांनी एकत्र येऊन आवाज उठविला पाहिजे, असे नगर नियोजन तज्ज्ञ अनिता गोखले-बेनिंजर म्हणाल्या.

पुणे महानगपालिकेचे माजी आयुक्त महेश झगडे म्हणाले, पुण्यात दुसरी महापालिका होणे हे गरजेचे आहे. दहा वर्षांपूर्वीच ती होणे आवश्यक होते. पुणे महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त म्हणून काम करताना स्वतंत्र महापालिका करावी, यासाठी वारंवार राज्य सरकारकडे प्रस्तावदेखील पाठविले होते. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. नवीन महापालिका झाल्यास बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमण, यावर नियंत्रण येईल आणि प्रत्येक भागातील नागरिकांना पुरेशा सोयीसुविधा मिळतील.