पाच वर्षांत देश ‘एफएमडी’ मुक्त करण्याचा संंकल्प, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंग यांची माहिती

मत्स्य, पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाच्या वतीने सोमवारी निगडीत राष्ट्रीय उद्योजकता परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय राज्यमंत्री सत्यपाल सिंग बघेल, जॉर्ज कुरियन, राज्याच्या पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, खासदार मेधा कुलकर्णी, पशुसंवर्धन विभागाच्या केंद्रीय सचिव अल्का उपाध्याय, अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी, राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त प्रवीण देवरे यावेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा…पुणे : निगडीत पोलिसांना मारहाण; तिघे अटकेत

देश ‘एफएमडी’ मुक्त झाल्यानंतर दूध, दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार होईल, असेही ते म्हणाले. आत्मनिर्भर, विकसित भारत २०४७ पर्यंत करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुधनाशी जोडलेली आहे. पशुधन विकसित होत नाही, तोपर्यंत आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकत नाही, असे सांगून लल्लनसिंग म्हणाले, ‘दूध उत्पादनात जगभरात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर अंडी उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून मांस उत्पादनात चौथ्या क्रमांकावर आहे. दूध उत्पादक अर्थव्यवस्थेसाठी योगदान देऊ शकत नाही. कारण, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात करू शकत नाही. युरोपीयन देशांमधील निर्यातीवर बंदी आहे. पशूंना असलेल्या लाळ खुरकत (एफएमडी) या रोगाची मोठी समस्या आहे. ती मुक्त करण्यासाठी लसीकरण कार्यक्रम वेगाने सुरू केला आहे. ९३ कोटी पशूंचे लसीकरण झाले आहे.

सन २०३० पर्यंत देशाला ‘एफएमडी’ मुक्त करण्याचा संकल्प आहे. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रासह नऊ राज्ये ‘एफएमडी’ मुक्त होतील. जागतिक प्राणी आरोग्य संघटनेकडून प्रमाणपत्र घेऊन राज्य ‘एफएमडी’ मुक्त केल्याचे घोषित केले जाईल. त्यानंतर या राज्यांना दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ युरोपीयन देशांमध्ये निर्यात करण्यासाठी मान्यता मिळेल. ‘एफएमडी’ मुक्तीमुळे निर्यातीची समस्या सुटेल. पशुधन संकेतस्थळावर दिलेली लसीकरणाची माहिती ग्राह्य धरण्यात येईल. त्यामुळे लसीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण करणे सोपे होईल. वर्षातून दोनवेळा लसीकरण केले जाईल. ‘एफएमडी’ मुक्तीनंतर दूध उत्पादन देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देईल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘राष्ट्रीय पशुधन अभियान आणि पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या माध्यमातून उद्योजकांना सहकार्य केले जात आहे. या योजनेशी २० लाखांहून अधिक शेतकरी जोडले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. बँकांनी शेतकऱ्यांना कागदपत्रांमध्ये अडकवू नये, शेतकरी गरीब पण प्रामाणिक असतात. ते प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतील. छोटे आणि महिला शेतकऱ्यांना विनाविलंब कर्ज द्यावे. दूध उत्पादक विभाग असंघटित क्षेत्र आहे. दूध, दुग्धजन्य विभाग संघटित क्षेत्रात आणल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल’, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा…सोनसाखळी, वाहनचोरी करणारी टोळी उघडकीस; सराईत अटकेत, दोन अल्पवयीन ताब्यात

बँकांनी पशुधन तारण समजावे

केंद्र सरकार शेळी, मेंढी, वराह पालनासाठी मदत (सबसिडी) करते. बँकांकडून कर्जासाठी जमिनीची मागणी केली जाते. पशुधनच तारण समजावे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्ज मिळेल. शेतकरी सबसिडीतून कर्ज फेडतील. त्याचा गैरफायदा कोणी घेणार नाही, याची ग्वाही सरकार घेणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. उद्योग उभे केल्यानंतर आता प्रदूषण कमी करावे लागते. नदी, जमीन, पाणी प्रदूषित होऊ नये यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जातील. पर्यावरण विभाग सांभाळणे कठीण असल्याचेही मुंडे म्हणाल्या.