पुणे : स्पर्धेच्या तुलनेत आधीच चढा निर्यात दर, त्यात अवाजवी निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर यामुळे केंद्र सरकारला कांद्याची निर्यात बंदच करायची आहे का, असा प्रश्न उत्पादकांना सतावतो आहे. जागतिक बाजारात भारताच्या कांद्यापेक्षा पाकिस्तान, इजिप्त, तुर्की, इराणचा कांदा स्वस्तात उपलब्ध आहे. त्यामुळे भारतीय कांदा मागे पडत असल्याची स्थिती आहे.
‘केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये कांद्याला प्रति क्विंटल ५५० डॉलर (४६,५०० रुपये) निर्यात मूल्य लागू केले आहे. त्यावर ४० टक्के (१८,४८० रुपये) निर्यात कर आहे. शिवाय निर्यातीसाठी बंदरापर्यंत कांदा पोहोचविण्यासाठी वाहतूक, हमाल आदी खर्च प्रति टन ६ हजार रुपये इतका आहे. त्यामुळे नाशिकमधून कांदा बंदरावर जाईपर्यंत तो प्रति क्विंटल सुमारे ७०,००० ते ८०,००० हजार (८०० ते ९०० डॉलर) रुपयांवर जातो. दुसरीकडे, पाकिस्तान, इजिप्त, तुर्की आणि इराणचा कांदा जागतिक बाजारात ५०० डॉलर प्रति टन दराने उपलब्ध आहे. परिणामी, महाग भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारातून मागणीच राहिलेली नाही,’ अशी माहिती नाशिकस्थित कांदा निर्यातदार आणि शेतीमालाच्या विक्री व्यवस्थेच्या अभ्यासकांनी दिली.
‘कांद्यावरील निर्यातबंदी तर शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे. किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर अवाजवी आहे. देशातून कांदा निर्यात होऊ नये, अशीच केंद्र सरकारची भूमिका आहे. देशातील कांदा लागवड, उत्पादन, उपयोग, जागतिक बाजारातील दर आणि मागणीबाबत खरी माहिती मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने एक सक्षम यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे,’ असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>अतिवृष्टीमुळे सांगलीतील ११६ गावे बाधित, साडेआठ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान
ते म्हणाले, ‘कांद्याचा प्रति किलो उत्पादन खर्च सरासरी १५ रुपये आहे. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च महिन्यांत कांद्याची घाऊक विक्री १५ रुपयांच्याच आसपास असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. शेतकऱ्यांना कांद्याला प्रति किलो ३० ते ३५ रुपये दर मिळणे आवश्यक आहे, तर ग्राहकांना तो ४० ते ४५ रुपये किलो दराने विकला जावा.’
देशातून निर्यात होणाऱ्या कोणत्या वस्तू अथवा उत्पादनावर ४० टक्के निर्यात कर आहे, हे सरकारने सांगावे. मोठ्या कष्टाने कमाविलेली जागतिक कांदा बाजारपेठ भारताच्या हातून गेली आहे. – अतिश बोराटे, कांदा निर्यातदार, विंचूर
●देशात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र : सुमारे १७ लाख हेक्टर
●दर वर्षीचे उत्पादन : २७० ते ३०० लाख टन
●उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा : ४० ते ४५ टक्के
●देशांतर्गत उपयोगासाठी वापरला जाणारा कांदा : ६५ टक्के (१६०ते१९० लाख टन)
●देशाची कांद्याची दरमहा गरज : १४ ते १५ लाख टन
●वाया जाणारा कांदा : सुमारे ६० लाख टन
‘केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये कांद्याला प्रति क्विंटल ५५० डॉलर (४६,५०० रुपये) निर्यात मूल्य लागू केले आहे. त्यावर ४० टक्के (१८,४८० रुपये) निर्यात कर आहे. शिवाय निर्यातीसाठी बंदरापर्यंत कांदा पोहोचविण्यासाठी वाहतूक, हमाल आदी खर्च प्रति टन ६ हजार रुपये इतका आहे. त्यामुळे नाशिकमधून कांदा बंदरावर जाईपर्यंत तो प्रति क्विंटल सुमारे ७०,००० ते ८०,००० हजार (८०० ते ९०० डॉलर) रुपयांवर जातो. दुसरीकडे, पाकिस्तान, इजिप्त, तुर्की आणि इराणचा कांदा जागतिक बाजारात ५०० डॉलर प्रति टन दराने उपलब्ध आहे. परिणामी, महाग भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारातून मागणीच राहिलेली नाही,’ अशी माहिती नाशिकस्थित कांदा निर्यातदार आणि शेतीमालाच्या विक्री व्यवस्थेच्या अभ्यासकांनी दिली.
‘कांद्यावरील निर्यातबंदी तर शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे. किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर अवाजवी आहे. देशातून कांदा निर्यात होऊ नये, अशीच केंद्र सरकारची भूमिका आहे. देशातील कांदा लागवड, उत्पादन, उपयोग, जागतिक बाजारातील दर आणि मागणीबाबत खरी माहिती मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने एक सक्षम यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे,’ असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>अतिवृष्टीमुळे सांगलीतील ११६ गावे बाधित, साडेआठ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान
ते म्हणाले, ‘कांद्याचा प्रति किलो उत्पादन खर्च सरासरी १५ रुपये आहे. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च महिन्यांत कांद्याची घाऊक विक्री १५ रुपयांच्याच आसपास असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. शेतकऱ्यांना कांद्याला प्रति किलो ३० ते ३५ रुपये दर मिळणे आवश्यक आहे, तर ग्राहकांना तो ४० ते ४५ रुपये किलो दराने विकला जावा.’
देशातून निर्यात होणाऱ्या कोणत्या वस्तू अथवा उत्पादनावर ४० टक्के निर्यात कर आहे, हे सरकारने सांगावे. मोठ्या कष्टाने कमाविलेली जागतिक कांदा बाजारपेठ भारताच्या हातून गेली आहे. – अतिश बोराटे, कांदा निर्यातदार, विंचूर
●देशात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र : सुमारे १७ लाख हेक्टर
●दर वर्षीचे उत्पादन : २७० ते ३०० लाख टन
●उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा : ४० ते ४५ टक्के
●देशांतर्गत उपयोगासाठी वापरला जाणारा कांदा : ६५ टक्के (१६०ते१९० लाख टन)
●देशाची कांद्याची दरमहा गरज : १४ ते १५ लाख टन
●वाया जाणारा कांदा : सुमारे ६० लाख टन
