लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : गुंड शरद मोहोळ खून प्रकरणातील १५ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी विशेष न्यायालयने पुणे पोलिसांना ३० दिवसांची मुदत वाढ दिली आहे. मोहोळ खून प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी गुन्हे शाखेकडून ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, असा अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अर्जावर शनिवारी सुनावणी झाली.
या प्रकरणात आतापर्यंत १६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मोक्का) कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य सूत्रधार गणेश मारणे आणि विठ्ठल शेलार, तसेच साहिल उर्फ मुन्ना संतोष पोळेकर, नामदेव महिपती कानगुडे, अमित ऊर्फ अमर मारुती कानगुडे, चंद्रकांत शाहू शेळके, विनायक संतोष गव्हाणकर, विठ्ठल किसन गांदले, ॲड. रवींद्र पवार, ॲड. संजय उडान, रामदास ऊर्फ वाघ्या मारणे, धनंजय मारुती वटकर, सतीश संजय शेडगे, नितीन अनंता खैरे, आदित्य विजय गोळे, संतोष दामोदर कुरपे यांना अटक करण्यात आली आहे. सध्या ते येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गणेश मारणे वगळता अन्य आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची वाढ मिळावी, असा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतवाढ दिली आली आहे. उर्वरित ६० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी पोलिसांकडून विशेष मोक्का न्यायालायत अर्ज करण्यात करण्यात येणार आहे. गु्न्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त सुनील तांबे करत आहेत.
बचाव पक्षाचे वकील ॲड. केतन कदम यांनी मुदतवाढ देण्यास विरोध केला. पोलिसांनी तांत्रिक तपासाचे कारण सांगून मुदतवाढ मिळावी, यासाठी अर्ज केला आहे. मोहोळ खून प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. पोलिसांनी वेळेत आरोपपत्र दाखल केल्यास मोहोळ खून प्रकरणातील आरोपींच्या वतीने जामीन अर्ज सादर करण्यात येईल, असे ॲड. कदम यांनी सांगितले.
मुदतवाढीसाठी कारणे
मोक्का, अमली पदार्थ विरोधी कायद्याअंतर्गत गु्न्हा दाखल झाल्यानंतर तपासासाठी पोलीस जास्तीत जास्त ३० दिवसांची पोलीस कोठडी मागू शकतात. अन्य गुन्ह्यात पोलीस जास्तीत जास्त १४ दिवस पोलीस कोठडी मागू शकतात. मोक्का कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत मिळते. ९० दिवसानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत मिळावी, म्हणून न्यायालायत अर्ज करावा लागतो.
पुणे : गुंड शरद मोहोळ खून प्रकरणातील १५ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी विशेष न्यायालयने पुणे पोलिसांना ३० दिवसांची मुदत वाढ दिली आहे. मोहोळ खून प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी गुन्हे शाखेकडून ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, असा अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अर्जावर शनिवारी सुनावणी झाली.
या प्रकरणात आतापर्यंत १६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मोक्का) कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य सूत्रधार गणेश मारणे आणि विठ्ठल शेलार, तसेच साहिल उर्फ मुन्ना संतोष पोळेकर, नामदेव महिपती कानगुडे, अमित ऊर्फ अमर मारुती कानगुडे, चंद्रकांत शाहू शेळके, विनायक संतोष गव्हाणकर, विठ्ठल किसन गांदले, ॲड. रवींद्र पवार, ॲड. संजय उडान, रामदास ऊर्फ वाघ्या मारणे, धनंजय मारुती वटकर, सतीश संजय शेडगे, नितीन अनंता खैरे, आदित्य विजय गोळे, संतोष दामोदर कुरपे यांना अटक करण्यात आली आहे. सध्या ते येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गणेश मारणे वगळता अन्य आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची वाढ मिळावी, असा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतवाढ दिली आली आहे. उर्वरित ६० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी पोलिसांकडून विशेष मोक्का न्यायालायत अर्ज करण्यात करण्यात येणार आहे. गु्न्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त सुनील तांबे करत आहेत.
बचाव पक्षाचे वकील ॲड. केतन कदम यांनी मुदतवाढ देण्यास विरोध केला. पोलिसांनी तांत्रिक तपासाचे कारण सांगून मुदतवाढ मिळावी, यासाठी अर्ज केला आहे. मोहोळ खून प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. पोलिसांनी वेळेत आरोपपत्र दाखल केल्यास मोहोळ खून प्रकरणातील आरोपींच्या वतीने जामीन अर्ज सादर करण्यात येईल, असे ॲड. कदम यांनी सांगितले.
मुदतवाढीसाठी कारणे
मोक्का, अमली पदार्थ विरोधी कायद्याअंतर्गत गु्न्हा दाखल झाल्यानंतर तपासासाठी पोलीस जास्तीत जास्त ३० दिवसांची पोलीस कोठडी मागू शकतात. अन्य गुन्ह्यात पोलीस जास्तीत जास्त १४ दिवस पोलीस कोठडी मागू शकतात. मोक्का कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत मिळते. ९० दिवसानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत मिळावी, म्हणून न्यायालायत अर्ज करावा लागतो.
