लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : ऑनलाइन पद्धतीने भाडेकरार आणि दस्तनोंदणी करण्यासाठीच्या ‘२.० प्रणाली’मध्ये काही त्रुटी आढळून आल्याने त्या दूर करण्यासाठी या योजनेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. येत्या २१ एप्रिलपासून नवीन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राबविण्यात येणारी ही प्रणाली ऑनलाइन भाडेकरार करताना वाजवी महसूल आणि घरपोच सुविधा यामुळे अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली. त्यामुळे पुण्यासारख्या शहरात वार्षिक साडेसात लाखांपर्यंतचे भाडेकरार ऑनलाइन पद्धतीने होत आहेत. त्यातून राज्य सरकारलाही मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळत आहे. भाडेकरारात पोलीस पडताळणी व्हावी, अशी मागणी ‘असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट’ने सातत्याने केली होती. त्यासाठी पाच वर्षे त्यांनी पाठपुरावा केला होता. ही मागणीही मान्य करण्यात आली होती. मात्र, ही सुविधा देताना सरकारने कागदपत्र हाताळणी शुल्काच्या नावाखाली कोणतीही दस्तहाताळणी होत नसताना ३०० रुपये शुल्क नागरिकांकडून वसूल करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर राज्य सरकारने २.० ही नवी प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे निश्चित केले.

‘नव्या प्रणालीत अनेक त्रुटी असून, या नवीन प्रणालीमध्ये ३० बदल करावे लागतील,’ असे निवेदन ‘असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट’चे अध्यक्ष सचिन सिंघवी यांनी राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाला दिले आहे. मालक, भाडेकरू आणि साक्षीदार यांच्या नोंदी आधार ओटीपीवरून घेण्यात येणार आहेत. शहरात सायबर गुन्हे वाढत असल्याने आधार ओटीपी आणि बँक ओटीपी बंद करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा

ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारने अधिकृत सेवा पुरवठादारांकडून अनामत रक्कम घेऊन, तसेच त्यांच्या राहत्या घराची शहानिशा करून त्यांना या सेवेत सहभागी करून घेतले होते. मात्र, नव्याने पोर्टल सुरू करताना त्यांची सेवा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे नकली दस्तनोंदणी होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. तसेच, जो भाडेकरार नोंदविला जात आहे, त्या मिळकतींची तपासणी न होता फक्त मालक आणि भाडेकरू यांच्या आधार कार्डावरून दस्तनोंदणी होत असल्याचेही पुढे आले आहे.’

ऑनलाइन भाडेकरारासाठीच्या २.० प्रणालीमध्ये काही सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी झाली होती. अधिकृत सेवा पुरवठादारांनीही तशी मागणी केली होती. त्यानुसार प्रणालीत सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. -अभयसिंह मोहिते, उपमहानिरीक्षक, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क