पुणे : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने राज्यभरात राबविण्यात येत असलेल्या मुद्रांक अभय योजनेला राज्यभरातून मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला झालेला विलंब आणि अनेक संस्था, संघटनांनी मुदतवाढ देण्याची केलेली मागणी लक्षात घेऊन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागानेही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला होता. त्यानुसार राज्य शासनाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी याबाबतचे आदेश प्रसिद्ध करून मुदतवाढ दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात नागरिकांनी कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी दंडाची तरतूद आहे. मात्र, सन १९८० ते २०२० या कालावधीत सुमारे दोन लाख ३४ हजार प्रकरणांत मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याचे महालेखाकार कार्यालय आणि नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत समोर आले. मात्र, या मुद्रांक शुल्काची वसुली झालेली नाही किंवा होत नव्हती. त्यामुळे याबाबत अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने जुलै महिन्यात राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ अशी दोन टप्प्यांत राबविण्याचे नियोजन होते. आता पहिला टप्पा २९ फेब्रुवारीपर्यंत, तर दुसरा टप्पा १ मार्च ते ३१ मार्च २०२४ या काळात असणार आहे.

राज्यात नागरिकांनी कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी दंडाची तरतूद आहे. मात्र, सन १९८० ते २०२० या कालावधीत सुमारे दोन लाख ३४ हजार प्रकरणांत मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याचे महालेखाकार कार्यालय आणि नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत समोर आले. मात्र, या मुद्रांक शुल्काची वसुली झालेली नाही किंवा होत नव्हती. त्यामुळे याबाबत अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने जुलै महिन्यात राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ अशी दोन टप्प्यांत राबविण्याचे नियोजन होते. आता पहिला टप्पा २९ फेब्रुवारीपर्यंत, तर दुसरा टप्पा १ मार्च ते ३१ मार्च २०२४ या काळात असणार आहे.