लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : राज्य सरकारने १९८० ते २०२० या कालवधीत दस्तनोंदणीवर कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्यांसाठी मुद्रांक अभय योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा दुसरा टप्पा रविवारी (३० जून) संपणार आहे. मात्र, योजनेला मिळालेला प्रतिसाद पाहता पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाकडून अद्याप नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला लेखी आदेश किंवा सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.

सन १९८० ते २०२० या कालावधीत सदनिका घेतली असेल, मात्र मुद्रांक शुल्क कमी भरले असेल किंवा दहा रुपयांच्या मुद्रांकावर विक्री करारनामा केल्यानंतर नोंदणीसाठी दाखल केले नाही. बाजारभाव विचारात न घेता दस्तामध्ये दाखविलेल्या रकमेवरच मुद्रांक शुल्क भरले, अशा सदनिका धारकांसाठी राज्य सरकारने ही योजना जाहीर केली आहे. त्यामध्ये १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २००० या कालावधीसाठी पहिला, तर १ जानेवारी २००१ ते २०२० या कालावधीतील दस्तांसाठी दुसरा असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत पहिला टप्पा राबविण्यात येणार होता; मात्र पहिल्या टप्प्याला २९ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

आणखी वाचा-आळंदी: संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे पंढरपूरकडे प्रस्थान; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची उपस्थिती, टाळ- मृदंगाच्या गजरात वारकरी तल्लीन

आता दुसऱ्या टप्प्यातील योजना सुरू आहे. या योजनेत अर्ज करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत होती. मात्र, त्यामध्ये वाढ करीत राज्य सरकारने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत रविवारी संपणार आहे. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यालाही मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि शासनाकडून राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही, असे पुणे शहर मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी सांगितले.

दरम्यान, सन १९८० ते २००० आणि सन २००१ ते २०२० या कालावधीतील दस्तांसाठी दुसऱ्या टप्प्यात मुद्रांक शुल्कावर ५० टक्के सवलत आहे, तर दस्तांवर असलेल्या दंडात २० टक्के सवलत आहे. त्याकरिता नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या दस्तासाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी (सहजिल्हा निबंधक) कार्यालयात अर्ज करता येतील. शिवाय नोंदणीसाठी सादर केलेल्या दस्तांबाबत संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयात अर्ज करता येतो.

मुद्रांक अभय योजना ३० जून रोजी संपुष्टात येत आहे. योजनेला मुदतवाढ मिळण्याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारचे आदेश, सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. -नंदकुमार काटकर, सह महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग