ग्राहक आयोगातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीअभावी ग्राहक तक्रारीचे दावे तसेच प्रकरणे प्रलंबित राहू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक आयोगाच्या संदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. त्यानुसार नियुक्तीचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ असलेल्या राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ग्राहक आयोगांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक मार्चपर्यंत अंतरिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>पुणे: पिंपरी- चिंचवडमधील सोसायटीत शॉर्ट सर्किट; चार्जिंगला लावलेल्या १५ इलेक्ट्रीक बाईक जळून खाक

आणखी वाचा

राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची २०१३ रोजी नियुक्ती झाली होती. आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपणार आहे. नव्याने घेण्यात आलेली निवड प्रक्रिया रद्द ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे तूर्तास नवीन पदाधिकारी नियुक्त होण्याची शक्यता नसल्याने न्यायालयाने अध्यक्षांच्या पदाशिवाय कामकाज सुरू राहू शकत नाही, ही बाब विचारात घेऊन महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांवर पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यानंतर पुढील निकाल होणार आहे.
अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या पदासाठी २०२१ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार मुलाखती झाल्या देखील झाल्या. मात्र, त्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने त्या निवड प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करू नये, असा निकाल नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवड प्रक्रियेबाबत काही आदेश दिले नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक आयोगाचे जिल्हा अध्यक्ष, सदस्य यांना एक मार्चपर्यंत कार्यरत राहण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे.

हेही वाचा >>>चंद्रकांत पाटलांवरील शाईफेक: आरोपींवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा; तिघांना अटक, ११ पोलीस निलंबित

राज्य शासनाला नवीन नियुक्तीसाठी वेळ
सध्या मुदतवाढ मिळालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुढील नियुक्तीबाबत १५ फेब्रुवारी रोजी निर्णय होणार आहे. त्यानुसार नवीन नियुक्ती करणे किंवा सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला, तर नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाला पुरेसा वेळ उपलब्ध होणार आहे.
ग्राहक आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या शिवाय आयोगाचे कामकाज चालू शकत नाही. या निकालाद्वारे न्यायालयाने ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण केले आहे. आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुदतवाढीमुळे ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही.- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग

हेही वाचा >>>पुणे: पिंपरी- चिंचवडमधील सोसायटीत शॉर्ट सर्किट; चार्जिंगला लावलेल्या १५ इलेक्ट्रीक बाईक जळून खाक

आणखी वाचा

राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची २०१३ रोजी नियुक्ती झाली होती. आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपणार आहे. नव्याने घेण्यात आलेली निवड प्रक्रिया रद्द ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे तूर्तास नवीन पदाधिकारी नियुक्त होण्याची शक्यता नसल्याने न्यायालयाने अध्यक्षांच्या पदाशिवाय कामकाज सुरू राहू शकत नाही, ही बाब विचारात घेऊन महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांवर पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यानंतर पुढील निकाल होणार आहे.
अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या पदासाठी २०२१ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार मुलाखती झाल्या देखील झाल्या. मात्र, त्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने त्या निवड प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करू नये, असा निकाल नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवड प्रक्रियेबाबत काही आदेश दिले नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक आयोगाचे जिल्हा अध्यक्ष, सदस्य यांना एक मार्चपर्यंत कार्यरत राहण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे.

हेही वाचा >>>चंद्रकांत पाटलांवरील शाईफेक: आरोपींवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा; तिघांना अटक, ११ पोलीस निलंबित

राज्य शासनाला नवीन नियुक्तीसाठी वेळ
सध्या मुदतवाढ मिळालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुढील नियुक्तीबाबत १५ फेब्रुवारी रोजी निर्णय होणार आहे. त्यानुसार नवीन नियुक्ती करणे किंवा सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला, तर नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाला पुरेसा वेळ उपलब्ध होणार आहे.
ग्राहक आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या शिवाय आयोगाचे कामकाज चालू शकत नाही. या निकालाद्वारे न्यायालयाने ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण केले आहे. आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुदतवाढीमुळे ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही.- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग