लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यात अनुकंपा तत्त्वावरील प्राथमिक शिक्षक नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने अलीकडेच घेतला होता. मात्र, आता या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना मुदत वाढवून देण्यात आली असून, शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षे मिळणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) २३ ऑगस्ट २०१०च्या अधिसूचनेद्वारे पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता निश्चित करत शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली. त्यानुसार राज्य शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ आणि ६ मार्च २०१३ (शुद्धीपत्रक) रोजीच्या निर्णयाद्वारे राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी किमान व्यावसायिक पात्रता निश्चित केली. त्यात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) किंवा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली.
आणखी वाचा-अनोखी कामगिरी! हवाई दलाच्या सी-१७ ग्लोबमास्टरमधून आता अवयवांचे ‘उड्डाण’
२० जानेवारी २०१६च्या शासन निर्णयानुसार अनुंकपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षण सेवकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत घेतलेला निर्णय एनसीटीईच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याने अनुकंपा तत्त्वावरील, नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. तसेच दिलेल्या मुदतीत उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करून त्यांना इतर पदावर नियुक्ती देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते.
शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार टीईटी किंवा सीईटीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या, पण अनुकंपा तत्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना देण्यात आलेली तीन वर्षांची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना पाच वर्षे मिळणार आहेत.
आणखी वाचा-परवडणाऱ्या घरांमध्ये पुणे देशात आघाडीवर! मागणी सर्वाधिक कुठे अन् किमती जाणून घ्या…
पाच वर्षे का?
शिक्षण विभागाने तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांची मुदत देण्यामागील नेमके कारण शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आधी घेतलेल्या निर्णयात एकाएकी बदल का करण्यात आला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पुणे : राज्यात अनुकंपा तत्त्वावरील प्राथमिक शिक्षक नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने अलीकडेच घेतला होता. मात्र, आता या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना मुदत वाढवून देण्यात आली असून, शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षे मिळणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) २३ ऑगस्ट २०१०च्या अधिसूचनेद्वारे पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता निश्चित करत शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली. त्यानुसार राज्य शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ आणि ६ मार्च २०१३ (शुद्धीपत्रक) रोजीच्या निर्णयाद्वारे राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी किमान व्यावसायिक पात्रता निश्चित केली. त्यात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) किंवा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली.
आणखी वाचा-अनोखी कामगिरी! हवाई दलाच्या सी-१७ ग्लोबमास्टरमधून आता अवयवांचे ‘उड्डाण’
२० जानेवारी २०१६च्या शासन निर्णयानुसार अनुंकपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षण सेवकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत घेतलेला निर्णय एनसीटीईच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याने अनुकंपा तत्त्वावरील, नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. तसेच दिलेल्या मुदतीत उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करून त्यांना इतर पदावर नियुक्ती देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते.
शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार टीईटी किंवा सीईटीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या, पण अनुकंपा तत्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना देण्यात आलेली तीन वर्षांची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना पाच वर्षे मिळणार आहेत.
आणखी वाचा-परवडणाऱ्या घरांमध्ये पुणे देशात आघाडीवर! मागणी सर्वाधिक कुठे अन् किमती जाणून घ्या…
पाच वर्षे का?
शिक्षण विभागाने तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांची मुदत देण्यामागील नेमके कारण शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आधी घेतलेल्या निर्णयात एकाएकी बदल का करण्यात आला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
