पुणे : आदिवासी विभागातर्फे २०१८ मध्ये राबवण्यात आलेल्या विशेष भरती प्रक्रियेतून नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी, सीटीईटी) उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या शिक्षकांना उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी दोन वर्षांची संधी मिळणार असून, या मुदतवाढीनंतरही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. आदिवासी विभागाच्या अखत्यारितील आश्रमशाळा दुर्गम, अतिदुर्गम, डोंगराळ भागात आहेत. या शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर पदे रिक्त राहत होती. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ही पदे स्थानिक उमेदवारांमधून तासिका, रोजंदारी तत्त्वावर भरण्यात येत होती. मात्र आश्रमशाळांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने २०१८ मध्ये विशेष भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. या भरती प्रक्रियेतून आधीच शासकीय आश्रमशाळेत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ तासिका तत्त्वावर शिक्षक म्हणून कार्यरत उमेदवारांची प्राथमिक शिक्षक म्हणून निवड झाल्यास त्यांंना शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत जुलै-ऑगस्ट २०२२ मध्ये संपुष्टात आली. मात्र राज्यातील करोना प्रादुर्भावामुळे २०२० ते २०२२ या कालावधीत केवळ दोनवेळा शिक्षक पात्रता परीक्षा झाली. त्यामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांना पुरेशा संधी मिळाल्या नाहीत.
हेही वाचा – ‘पिंपरी’त सात हजार दुबार मतदार?
या पार्श्वभूमीवर विशेष भरती प्रक्रियेतून निवड झालेल्या संबंधित शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही मुदतवाढ केवळ एकवेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या पुढे अशा प्रकारे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
