विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर निशाणा साधला. पुण्यात माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुद्धा राज्य सरकार चालढकल करते आहे. जोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत, तोवर या सरकारला कारणे सांगायचे आहेत. या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही!” तसेच, यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल केलेल्या विधानावरही प्रतिक्रिया दिली.
“…तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची पोलखोल करू”, चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा!
“शरद पवारांना हे चांगलं माहिती आहे की देशात सगळीकडे ओबीसी आरक्षण सुरू आहे. कुठेही गेलेलं नाही ते केवळ महाराष्ट्रात गेलेलं आहे. फक्त महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण गेलं आहे, दुसऱ्या कुठल्याही राज्यातील गेलेलं नाही. या राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आहे आणि अजूनही तो नाकर्तेपणा सुरू आहे. या राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही. जोपर्यंत महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत चालढकल करायची आहे. तोपर्यंत कारणं सांगायची आहेत आणि तीच पद्धत या ठिकाणी सुरू आहे. कारण, ओबीसी आयोगाने स्वतः राज्य सरकारला पत्र पाठवून, आम्हाला पैसे द्या आम्हाला इम्पिरिकल डाटा जमा करायचा आहे, हे सांगितलं आहे.” असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
सरकाच्या मनात असेल तर होऊ शकेल, पण सरकाच्या मनात नाही हे स्पष्ट आहे –
तसेच, “मराठा आरक्षणाच्यावेळी आम्ही चार महिन्यात इम्पिरिकल डाटा तयार केला होता. सरकाच्या मनात असेल तर होऊ शकेल, पण सरकाच्या मनात नाही हे स्पष्ट आहे. ओबीसींना फसवण्याचं काम या सरकारमध्ये सुरू आहे. तसेच, असं जर कुणी सांगत असेल की केंद्र सरकारची जनगणनेला परवानगी नाही, तर यापेक्षा मोठी दिशाभूलच नाही. याच कारण इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी केंद्राची कोणतीही परवानगी लागत नाही. आम्ही ज्यावेळी मराठा आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डाटा जमा केला होता. कुणाची परवानगी घेतली होती? कोणाचीच नाही. शंभर टक्के हा राज्याचा विषय आहे आणि सर्वोच्च राज्याला निर्देश दिले आहेत की इम्पिरिकल डाटा तयार करा, केंद्राला नाही. त्यामुळे ही राज्याचीच जबाबदारी आहे. केंद्राकडे जायची गरजच नाही, सगळा खोटेपणा सुरू आहे.” अशा शब्दांमध्ये यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका देखील केली.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुद्धा राज्य सरकार चालढकल करते आहे. जोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत, तोवर या सरकारला कारणे सांगायचे आहेत. या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही!https://t.co/ZyQV8BM9v9#Pune
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 17, 2021
बैलगाडा शर्यतीची स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारकडून कुठलेही प्रयत्न नाही –
बैलगाडा शर्यतीच्या स्थगितीबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “बैलगाडा शर्यतीच्या संदर्भात आमचं जेव्हा महाराष्ट्रात सरकार होतं त्यावेळी, आम्ही त्याचा कायदा केला होता. दुर्दैवाने त्या कायद्याला त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि ती स्थगिती मिळाल्यानंतर आता हे नवीन सरकार आल्यावर, ती स्थगिती उठवण्यासंदर्भात कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. आता आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना देखील भेटणार आहोत आणि ही सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्यासंदर्भात आम्ही निश्चतपणे प्रयत्न करू. आमच्या काळात जो काही त्याबाबत अभ्यास झाला होता, त्याचा अहवाल देखील मला दिलेला आहे. जो सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्वाचा असणार आहे, असं मला वाटतं. या सर्व गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच, राज्य सरकारला विनंती आहे की राज्य सरकारने लोकांची भावना समजून घेऊन, यामधून कसा मार्ग काढता येईल. हा प्रयत्न केला पाहिजे.”
“…तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची पोलखोल करू”, चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा!
“शरद पवारांना हे चांगलं माहिती आहे की देशात सगळीकडे ओबीसी आरक्षण सुरू आहे. कुठेही गेलेलं नाही ते केवळ महाराष्ट्रात गेलेलं आहे. फक्त महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण गेलं आहे, दुसऱ्या कुठल्याही राज्यातील गेलेलं नाही. या राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आहे आणि अजूनही तो नाकर्तेपणा सुरू आहे. या राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही. जोपर्यंत महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत चालढकल करायची आहे. तोपर्यंत कारणं सांगायची आहेत आणि तीच पद्धत या ठिकाणी सुरू आहे. कारण, ओबीसी आयोगाने स्वतः राज्य सरकारला पत्र पाठवून, आम्हाला पैसे द्या आम्हाला इम्पिरिकल डाटा जमा करायचा आहे, हे सांगितलं आहे.” असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
सरकाच्या मनात असेल तर होऊ शकेल, पण सरकाच्या मनात नाही हे स्पष्ट आहे –
तसेच, “मराठा आरक्षणाच्यावेळी आम्ही चार महिन्यात इम्पिरिकल डाटा तयार केला होता. सरकाच्या मनात असेल तर होऊ शकेल, पण सरकाच्या मनात नाही हे स्पष्ट आहे. ओबीसींना फसवण्याचं काम या सरकारमध्ये सुरू आहे. तसेच, असं जर कुणी सांगत असेल की केंद्र सरकारची जनगणनेला परवानगी नाही, तर यापेक्षा मोठी दिशाभूलच नाही. याच कारण इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी केंद्राची कोणतीही परवानगी लागत नाही. आम्ही ज्यावेळी मराठा आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डाटा जमा केला होता. कुणाची परवानगी घेतली होती? कोणाचीच नाही. शंभर टक्के हा राज्याचा विषय आहे आणि सर्वोच्च राज्याला निर्देश दिले आहेत की इम्पिरिकल डाटा तयार करा, केंद्राला नाही. त्यामुळे ही राज्याचीच जबाबदारी आहे. केंद्राकडे जायची गरजच नाही, सगळा खोटेपणा सुरू आहे.” अशा शब्दांमध्ये यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका देखील केली.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुद्धा राज्य सरकार चालढकल करते आहे. जोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत, तोवर या सरकारला कारणे सांगायचे आहेत. या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही!https://t.co/ZyQV8BM9v9#Pune
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 17, 2021
बैलगाडा शर्यतीची स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारकडून कुठलेही प्रयत्न नाही –
बैलगाडा शर्यतीच्या स्थगितीबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “बैलगाडा शर्यतीच्या संदर्भात आमचं जेव्हा महाराष्ट्रात सरकार होतं त्यावेळी, आम्ही त्याचा कायदा केला होता. दुर्दैवाने त्या कायद्याला त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि ती स्थगिती मिळाल्यानंतर आता हे नवीन सरकार आल्यावर, ती स्थगिती उठवण्यासंदर्भात कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. आता आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना देखील भेटणार आहोत आणि ही सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्यासंदर्भात आम्ही निश्चतपणे प्रयत्न करू. आमच्या काळात जो काही त्याबाबत अभ्यास झाला होता, त्याचा अहवाल देखील मला दिलेला आहे. जो सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्वाचा असणार आहे, असं मला वाटतं. या सर्व गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच, राज्य सरकारला विनंती आहे की राज्य सरकारने लोकांची भावना समजून घेऊन, यामधून कसा मार्ग काढता येईल. हा प्रयत्न केला पाहिजे.”
