पुणे : जादा पाणी वापरावरून महापालिकेला सातत्याने वेठीस धरणारा राज्याचा जलसंपदा विभाग महापालिकेबरोबर दुजाभाव करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नदीपात्रात दैनंदिन सोडल्या जात असलेल्या ५५० दशलक्ष लिटर ( एमएलडी) सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची महापालिकेच्या मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पाची क्षमता असतानाही दररोज सरासरी ३०० दशलक्ष लिटर पाणी जलसंपदा विभागाकडून उचलले जात आहे. जलसंपदा विभाग सिंचनासाठी शुद्ध केलेले पाणी का उचलत नाही, असा प्रश्न महापालिकेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
जलसंपदा विभागाच्या आग्रहावरून पुणेकरांच्या करांचे १०० कोटी रुपये खर्च करून मुंढवा येथे पुण्याचे सांडपाणी शुद्ध करून पुढे शेतीसाठी पुनर्वापरासाठी बेबी कालव्यामध्ये सोडण्याची योजना काही वर्षांपूर्वी कार्यान्वित झाली. त्यातून रोज ५५० दशलक्ष लिटर पाणी (वर्षाला ६. ५० टीएमसी) या प्रकल्पातून शेतीसाठी उपलब्ध करण्याची सुविधा निर्माण झाली. प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी देणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
मुंढवा जॅकवेलमधून सिंचनासाठी पुनर्वापर व्हावा म्हणून दररोज ५५० दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया करून देण्याचा प्रकल्प पुणे मनपाने नागरिकांच्या करांचे १०० कोटी रुपये खर्च करून उभारला. मात्र ज्या बेबी कॅनॉलमधून हे पाणी दौंडपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे त्याची दुरवस्था झाल्याने जल संपदा विभाग जवळपास निम्मेच पाणी शेतीसाठी उचलत असल्याचे यापूर्वीच उघड झाले होते. मात्र जल संपदा विभागाने प्रक्रिया केलेले पाणी शेतीसाठी योग्य नसल्याचे, ते वापरण्यास शेतकरी अनुत्सुक असल्याचा दावा आकडेवारीवरून फोल ठरला होता. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी मिळावे अशी लेखी विनंती पत्रे महापालिकेकडे केली आहेत.
ग्रामीण भागातील शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले साडेसहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी पुणे महापालिका देत असली, तरी पाटबंधारे विभाग ते उचलत नाही आणि उलट सिंचनासाठी वेगळे पाणी सोडून पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा प्रयत्न जलसंपदा विभागाकडून केला जात आहे. जलसंपदा विभाग प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा हिशोब गृहीत धरत नसून धरणातून शेतीसाठी साडेसहा टीएमसी पाणी सोडत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेकडून जलसंपदा विभाग दुहेरी कर आकारणी करत आहे.
या प्रकल्पातून ६.५ टीएमसी पाणी सिंचनासाठी महापालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यानुसार दररोज ५५० दशलक्ष लिटर पाणी जलसंपदा विभागाला सिंचनासाठी उचलता येणे शक्य आहे. मात्र जानेवारी २०२३ ते ते १३ मार्च २०१३ पर्यंत या जवळपास अडीच महिन्यांच्या कालावधीत सरासरी प्रतिदिन जास्तीत जास्त ३०० दशलक्ष लिटर पाणी जलसंपदा विभागाने सिंचनासाठी उचलले आहे. प्रकल्पातून पाणी घेण्याऐवजी शेतीच्या नावाखाली धरणातूनच पाणी सोडण्यात येत आहे, ही बाबही यामुळे अधोरेखित झाली आहे.
महापालिकेची दररोज ५५० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. मात्र जलसंपदा विभागाकडून रोज किती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करायची हे सांगितले जाते. त्यानुसार, महापालिकेकडून प्रक्रिया केली जाते. महापालिकेची क्षमता असतानाही जलसंपदा पूर्ण क्षमतेने पाणी उचलत नाही. ही बाब वेळोवेळी विविध बैठकांमध्ये उपस्थित करण्यात आली आहे, असे पुणे महापालिकेचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले.
पुण्याच्या हक्काच्या पाण्याबाबत जलसंपदा विभाग सातत्याने दुजाभाव करत आहे. त्याबाबात वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. जलसंपदा विभागाची ही कृती अनाकलनीय आहे, असे पुणे सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले.
जलसंपदा विभागाच्या आग्रहावरून पुणेकरांच्या करांचे १०० कोटी रुपये खर्च करून मुंढवा येथे पुण्याचे सांडपाणी शुद्ध करून पुढे शेतीसाठी पुनर्वापरासाठी बेबी कालव्यामध्ये सोडण्याची योजना काही वर्षांपूर्वी कार्यान्वित झाली. त्यातून रोज ५५० दशलक्ष लिटर पाणी (वर्षाला ६. ५० टीएमसी) या प्रकल्पातून शेतीसाठी उपलब्ध करण्याची सुविधा निर्माण झाली. प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी देणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
मुंढवा जॅकवेलमधून सिंचनासाठी पुनर्वापर व्हावा म्हणून दररोज ५५० दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया करून देण्याचा प्रकल्प पुणे मनपाने नागरिकांच्या करांचे १०० कोटी रुपये खर्च करून उभारला. मात्र ज्या बेबी कॅनॉलमधून हे पाणी दौंडपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे त्याची दुरवस्था झाल्याने जल संपदा विभाग जवळपास निम्मेच पाणी शेतीसाठी उचलत असल्याचे यापूर्वीच उघड झाले होते. मात्र जल संपदा विभागाने प्रक्रिया केलेले पाणी शेतीसाठी योग्य नसल्याचे, ते वापरण्यास शेतकरी अनुत्सुक असल्याचा दावा आकडेवारीवरून फोल ठरला होता. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी मिळावे अशी लेखी विनंती पत्रे महापालिकेकडे केली आहेत.
ग्रामीण भागातील शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले साडेसहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी पुणे महापालिका देत असली, तरी पाटबंधारे विभाग ते उचलत नाही आणि उलट सिंचनासाठी वेगळे पाणी सोडून पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा प्रयत्न जलसंपदा विभागाकडून केला जात आहे. जलसंपदा विभाग प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा हिशोब गृहीत धरत नसून धरणातून शेतीसाठी साडेसहा टीएमसी पाणी सोडत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेकडून जलसंपदा विभाग दुहेरी कर आकारणी करत आहे.
या प्रकल्पातून ६.५ टीएमसी पाणी सिंचनासाठी महापालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यानुसार दररोज ५५० दशलक्ष लिटर पाणी जलसंपदा विभागाला सिंचनासाठी उचलता येणे शक्य आहे. मात्र जानेवारी २०२३ ते ते १३ मार्च २०१३ पर्यंत या जवळपास अडीच महिन्यांच्या कालावधीत सरासरी प्रतिदिन जास्तीत जास्त ३०० दशलक्ष लिटर पाणी जलसंपदा विभागाने सिंचनासाठी उचलले आहे. प्रकल्पातून पाणी घेण्याऐवजी शेतीच्या नावाखाली धरणातूनच पाणी सोडण्यात येत आहे, ही बाबही यामुळे अधोरेखित झाली आहे.
महापालिकेची दररोज ५५० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. मात्र जलसंपदा विभागाकडून रोज किती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करायची हे सांगितले जाते. त्यानुसार, महापालिकेकडून प्रक्रिया केली जाते. महापालिकेची क्षमता असतानाही जलसंपदा पूर्ण क्षमतेने पाणी उचलत नाही. ही बाब वेळोवेळी विविध बैठकांमध्ये उपस्थित करण्यात आली आहे, असे पुणे महापालिकेचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले.
पुण्याच्या हक्काच्या पाण्याबाबत जलसंपदा विभाग सातत्याने दुजाभाव करत आहे. त्याबाबात वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. जलसंपदा विभागाची ही कृती अनाकलनीय आहे, असे पुणे सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले.
