प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेतला आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले असून त्यांच्याकडून या योजनेच्या लाभाची रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ ५० टक्केच रक्कम वसूल करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश मिळाले आहे.

हेही वाचा >>>अजित पवारांनी बारामतीसाठी मंजूर केलेल्या २४५ कोटींच्या विकासकामांना चंद्राकांत पाटील यांची कात्री

Devendra Fadnavis claims that Ladaki Bahin Yojana will benefit everyone without discrimination
धर्मभेद न करता लाडकी बहीण योजनेचा सर्वांना लाभ; देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Bad weather in Mumbai Measures against pollution Mumbai print news
मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
edible oil import india
खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा हवेतच ! जाणून घ्या, एका वर्षात किती खाद्यतेलाची आयात झाली आणि त्यासाठी किती रुपये मोजले
traffic cleared due to police planning in Pune print news
पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त
banana cultivation farmer kiran gadkari tried different experiment for banana farming
लोकशिवार: आंतरपिकातील यश !

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत वर्षाला सहा हजार देण्यात येतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियमानुसार प्राप्तिकर भरणारे, केंद्र किंवा राज्य सरकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी, सनदी लेखपाल आदी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. कर्नाटक राज्यात या योजनेंतर्गत निकषात न बसणाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून या योजनेसाठी लाभार्थ्यांना ओळख पडताळणी प्रक्रिया (केवायसी) आणि आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले. नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करताना जिल्ह्यातही अनेक अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. तोपर्यंत लाभधारकांना तिसऱ्या टप्प्याचा निधी म्हणजे वार्षिक एकूण सहा हजार रुपये खात्यावर वर्ग झाले होते. जिल्ह्यात अशा अपात्र व्यक्तींना १४ कोटी सहा लाख २८ हजार रुपये वितरीत झाले आहेत. हा निधी संबंधित व्यक्तींकडून पुन्हा वसूल करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, मार्च २०१९ मध्ये साडेपाच कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर करोनामुळे ही वसुली थांबली होती. आतापर्यंत सहा कोटी ५८ लाख १६ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. अजून सात कोटी ४८ लाख १२ हजार रुपयांची वसुली बाकी असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा >>>पुणे: शाळांमधील ग्रंथपाल पदभरतीकडे शासनाचे दुर्लक्ष

बारामती प्रथम क्रमांकावर
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत निकषात न बसणाऱ्या आणि योजनेचा फायदा घेणाऱ्यांमध्ये बारामती तालुका प्रथम क्रमांकावर आहे. या तालुक्यातील व्यक्तींनी दोन कोटी १४ लाख ८६ हजार रुपयांचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी ७६ लाख चार हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. उर्वरित वसुली अद्याप बाकी आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर जुन्नर तालुका असून या ठिकाणी एक कोटी ७५ लाख ९८ हजार रुपयांचा निधी निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. त्यापैकी ८६ लाख ३० हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >>>पुण्यात तापमान नीचांकी, हवा प्रदूषण मात्र उच्चांकी

जिल्हास्तरावर वसूल रक्कम, कंसात टक्केवारी
इंदापूर ८८,५६,००० (७१.१४), बारामती २,१४,८६,००० (६४.६१), दौंड १,५२,५६,००० (६२.७२), भोर ५५,०६,००० (६०.८४),
हवेली ६४,१२,००० (५७.७७), पुरंदर १,०९,८०,००० (५६.२८), शिरूर १,६४,४०,००० (५१.६९), जुन्नर १,७५,९८,००० (५०.९६), आंबेगाव १,०४,६२,००० (४९.८४), खेड १,३०,५२,००० (४०.१०), मुळशी ७२,३४,००० (२९.३९), वेल्हा २३,४८,००० (२५.८१), मावळ ४९,९८,००० (२३.६५) असे एकूण १४ कोटी सहा लाख २८ हजार रुपयांचा लाभ अपात्र व्यक्तींना देण्यात आला असून वसुली ५३.२० टक्के एवढीच करण्यात आलेली आहे.