शहरात दुचाकींची, चारचाकींची, रिक्षांची, पीएमपी गाडय़ांची वाहतूक होते, तशाच पद्धतीने पादचारी या घटकाचीही वाहतूक होते, हे मानायलाच कोणी तयार नसल्यामुळे संख्येने लाखो असूनही पादचाऱ्यांकडे बघायची इच्छाशक्ती कोणाकडूनही दाखवली नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड देत चालावे लागत असून पदपथ आणि रस्ते अडवून व्यवसाय करणाऱ्यांवर थातूरमातूर कारवाई करायची अशीच महापालिकेची रीत असल्यामुळे अतिक्रमणांवर कारवाई हाही शहरात फक्त देखावा ठरत आहे.
शहरात लाखो रुपये खर्च करून आणि इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स बसवून तयार केलेले पदपथ चालण्यासाठी तयार केलेले असले, तरी अशा सुंदर व गुळगुळीत पदपथांमुळे व्यावसायिकांची चांगलीच सोय झाली आहे. लांब व रुंद पदपथ छोटय़ा-मोठय़ा सर्व रस्त्यांवर तयार होत असल्यामुळे अतिक्रमणेही जोरात सुरू आहेत. तसेच अशा पदपथांवर कायमस्वरुपी टपऱ्या व स्टॉलही टाकले जात आहेत.
पथारीवाले धोरणाचा असाही परिणाम
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार शहरात पथारीवाले धोरण राबवून पथारीवाल्यांना ओळखपत्र देण्याची योजना महापालिकेने हाती घेतल्यामुळे पदपथांवरील तसेच रस्त्यांवरील अतिक्रमणांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. ओळखपत्र दिले जाणार असल्यामुळे ज्या पदपथांवर व्यावसायिक नव्हते तेथेही मोठय़ा संख्येने व्यवसाय, टपऱ्या, पथाऱ्या, स्टॉल लागले आहेत. ओळखपत्र मिळवण्यासाठीही गेल्या काही महिन्यात शेकडो अतिक्रमणे  गेल्या काही महिन्यात झाली आहेत. त्यामुळेच चालायचे कुठून असा प्रश्न पादचाऱ्यांना जागोजागी पडत आहे.
 
कर्वे रस्ता
संपूर्ण कर्वे रस्त्यावर दोन्ही बाजूला सलग पदपथच दिसत नाहीत. या रस्त्यावरील पदपथांवर सर्रास टपऱ्या उभ्या करण्यात आल्या आहेत. टपऱ्या, दुकांनानी अगदी रस्त्यापर्यंत विस्तार झाला आहे आणि त्यातून शिल्लक राहिलेल्या जागेवर वाहने उभी करण्यात येतात. त्यामुळे या रस्त्यावरही चालणे कठीणच! काही ठिकाणी पदपथांवरच बसथांबे आहेत. रस्ता ओलांडण्यासाठीही नागरिकांना जीवाशी खेळावे लागते. रस्ता ओलांडण्यासाठी एसएनडिटी महाविद्यालयाजवळ पादचारी पूल आहे. मात्र, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग नागरिकांना त्याचा उपयोग होत नाही. नळस्टॉप चौकातील एक बाजू सतत वाहती असते. या चौकांत पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी वेळच मिळत नाही. गरवारे महाविद्यालयाचा चौक, सह्याद्री रुग्णालयाचा चौक या ठिकाणची परिस्थितीही काहिशी अशीच आहे. हिरवा सिग्नल मिळण्यापूर्वीच वाहने धावू लागतात. त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडायला वेळ मिळतच नाही. दोन चौकांच्या मधे या रस्त्यावर ओलांडण्यासाठी पुरेसे ‘वॉक वे’ज नाहीत, दुभाजकही उंच आहेत. खंडुजीबाबा चौकाच्या अलिकडे, विमलाबाई गरवारे शाळेजवळ पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडता यावा यासाठी सिग्नल यंत्रणा आहे. मात्र, हा सिग्नल वाहनचालकांकडून पाळलाच जात नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पिंपरीत अतिक्रमणांमुळे पदपथ गायब
नागरिकांचा विरोध असतानाही केलेले रस्तारूंदीकरण व त्यानंतर कोटय़वधी रूपये खर्च करून वेळोवेळी बांधलेले पदपथ पिंपरीत पूर्णपणे गायब झाल्याचे चित्र आहे. िपपरी-चिंचवड शहरातील जवळपास सर्वच प्रमुख रस्त्यांच्या पदपथांवर टपऱ्या, पथारीवाले, हातगाडीवाले यांची अतिक्रमणे झाली आहेत. तसेच रुंद पदपथांवर बहुतांश ठिकाणी वाहनांचे अनधिकृत तळ वसले आहेत. कार सुशोभित करणाऱ्या दुकानांनी रस्ता आपल्याच मालकीचा आहे, अशा थाटात सेवा रस्ते अडवले आहेत. हे सर्व उघडय़ा डोळ्यांनी दिसत असूनही आर्थिक लागेबांधे आणि कामचुकारपणामुळे महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांकडून या सर्व प्रकारांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे.
प्रवीणसिंह परदेशी आणि दिलीप बंड महापालिका आयुक्त असताना शहरात मोठय़ा प्रमाणात रस्तारूंदीकरण मोहीम राबवण्यात आली. रूंदीकरणानंतर रस्ते मोठे झाले. मात्र, वेळीच पुढील कार्यवाही न झाल्याने रूंद झालेल्या जागांवर अतिक्रमणे झाली. कोणाचा तरी आधार घेत दुकाने थाटली गेली. ओरड झाली की लुटुपूटू कारवाई करायची आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, असेच धोरण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत ठेवले आहे. कधीही ठोस कारवाई न झाल्याने रस्त्यांचे रूंदीकरण हे अतिक्रमण करणाऱ्यांसाठी प्रचंड लाभदायक ठरले आहे. आता तर अशा अतिक्रमण केलेल्या जागा ही आपली खासगी मालमत्ता आहे, अशा थाटात त्यांचे धंदे सुरू आहेत.
दापोडी ते निगडी दरम्यान मुख्य रस्त्यावर पदपथ नावालाही शिल्लक राहिलेला नाही. कोटय़वधी रूपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या पदपथांवर जनावरांच्या गोठय़ापासून दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे अनधिकृत तळ झाले आहेत. िपपरीतील सिट्रस हॉटेलपासून ते चिंचवड स्टेशनच्या बॉम्बे सिलेक्शन पर्यंतच्या पट्टय़ात तर मोठय़ा संख्येने अतिक्रमणे आहेत. बीआरटीमुळे मुळात छोटा बनलेला हा रस्ता अतिक्रमणांमुळे आणखी छोटा झाला असून जीवघेणा ठरतो आहे. चिंचवडमध्ये असलेल्या मॉलच्या परिसरात वाहन चालवण्याची सर्कस आहे. मात्र, पावत्या फाडण्यापलीकडे  पोलिसांकडून काही काम होताना दिसत नाही. कासारवाडीतील कार सुशोभित करणाऱ्या दुकानदारांनी कळस केला आहे. वाहतूक पोलिसांच्या मूक संमतीने त्यांनी अध्र्याहून अधिक रस्ता अडवून दुकाने थाटली आहेत. या सर्व प्रकाराकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाही. महापालिका आणि वाहतूक पोलीस एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलताना दिसतात. काही ठिकाणी हप्तेगिरी तर काही ठिकाणी कामचुकारपणा होत असल्याचे दिसून येते. आता तरी महापालिका आयुक्त आणि वाहतूक पोलीस उपायुक्तांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

सांगा कसं चालायचं..?
तुमचेही अनुभव/सूचना कळवा
पादचारी वाहतुकीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालेल्या शहरात पदपथांवरून आणि रस्त्यांवरून चालताना काय अनुभव येतात, कोणत्या समस्यांना पादचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते, त्यावर काय उपाय करता येतील, यासंबंधी पुणेकरांनी पाठवलेल्या अनुभवांचे व सूचनांचे स्वागत आहे. आपले म्हणणे शंभर ते सव्वाशे शब्दांपर्यंत असावे. नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांकही देणे आवश्यक.
मजकूर पाठवण्यासाठीचा पत्ता :
संपादक, दै. लोकसत्ता, एक्सप्रेस हाऊस, १२०५/२/६ शिरोळे पथ, शिवाजीनगर, पुणे- ४११ ००५.
ई मेलवर मजकूर पाठवायचा असल्यास :
loksatta.pune@expressindia.com

पिंपरीत अतिक्रमणांमुळे पदपथ गायब
नागरिकांचा विरोध असतानाही केलेले रस्तारूंदीकरण व त्यानंतर कोटय़वधी रूपये खर्च करून वेळोवेळी बांधलेले पदपथ पिंपरीत पूर्णपणे गायब झाल्याचे चित्र आहे. िपपरी-चिंचवड शहरातील जवळपास सर्वच प्रमुख रस्त्यांच्या पदपथांवर टपऱ्या, पथारीवाले, हातगाडीवाले यांची अतिक्रमणे झाली आहेत. तसेच रुंद पदपथांवर बहुतांश ठिकाणी वाहनांचे अनधिकृत तळ वसले आहेत. कार सुशोभित करणाऱ्या दुकानांनी रस्ता आपल्याच मालकीचा आहे, अशा थाटात सेवा रस्ते अडवले आहेत. हे सर्व उघडय़ा डोळ्यांनी दिसत असूनही आर्थिक लागेबांधे आणि कामचुकारपणामुळे महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांकडून या सर्व प्रकारांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे.
प्रवीणसिंह परदेशी आणि दिलीप बंड महापालिका आयुक्त असताना शहरात मोठय़ा प्रमाणात रस्तारूंदीकरण मोहीम राबवण्यात आली. रूंदीकरणानंतर रस्ते मोठे झाले. मात्र, वेळीच पुढील कार्यवाही न झाल्याने रूंद झालेल्या जागांवर अतिक्रमणे झाली. कोणाचा तरी आधार घेत दुकाने थाटली गेली. ओरड झाली की लुटुपूटू कारवाई करायची आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, असेच धोरण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत ठेवले आहे. कधीही ठोस कारवाई न झाल्याने रस्त्यांचे रूंदीकरण हे अतिक्रमण करणाऱ्यांसाठी प्रचंड लाभदायक ठरले आहे. आता तर अशा अतिक्रमण केलेल्या जागा ही आपली खासगी मालमत्ता आहे, अशा थाटात त्यांचे धंदे सुरू आहेत.
दापोडी ते निगडी दरम्यान मुख्य रस्त्यावर पदपथ नावालाही शिल्लक राहिलेला नाही. कोटय़वधी रूपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या पदपथांवर जनावरांच्या गोठय़ापासून दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे अनधिकृत तळ झाले आहेत. िपपरीतील सिट्रस हॉटेलपासून ते चिंचवड स्टेशनच्या बॉम्बे सिलेक्शन पर्यंतच्या पट्टय़ात तर मोठय़ा संख्येने अतिक्रमणे आहेत. बीआरटीमुळे मुळात छोटा बनलेला हा रस्ता अतिक्रमणांमुळे आणखी छोटा झाला असून जीवघेणा ठरतो आहे. चिंचवडमध्ये असलेल्या मॉलच्या परिसरात वाहन चालवण्याची सर्कस आहे. मात्र, पावत्या फाडण्यापलीकडे  पोलिसांकडून काही काम होताना दिसत नाही. कासारवाडीतील कार सुशोभित करणाऱ्या दुकानदारांनी कळस केला आहे. वाहतूक पोलिसांच्या मूक संमतीने त्यांनी अध्र्याहून अधिक रस्ता अडवून दुकाने थाटली आहेत. या सर्व प्रकाराकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाही. महापालिका आणि वाहतूक पोलीस एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलताना दिसतात. काही ठिकाणी हप्तेगिरी तर काही ठिकाणी कामचुकारपणा होत असल्याचे दिसून येते. आता तरी महापालिका आयुक्त आणि वाहतूक पोलीस उपायुक्तांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

सांगा कसं चालायचं..?
तुमचेही अनुभव/सूचना कळवा
पादचारी वाहतुकीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालेल्या शहरात पदपथांवरून आणि रस्त्यांवरून चालताना काय अनुभव येतात, कोणत्या समस्यांना पादचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते, त्यावर काय उपाय करता येतील, यासंबंधी पुणेकरांनी पाठवलेल्या अनुभवांचे व सूचनांचे स्वागत आहे. आपले म्हणणे शंभर ते सव्वाशे शब्दांपर्यंत असावे. नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांकही देणे आवश्यक.
मजकूर पाठवण्यासाठीचा पत्ता :
संपादक, दै. लोकसत्ता, एक्सप्रेस हाऊस, १२०५/२/६ शिरोळे पथ, शिवाजीनगर, पुणे- ४११ ००५.
ई मेलवर मजकूर पाठवायचा असल्यास :
loksatta.pune@expressindia.com