पुणे : देशभरातील पहिली ते चौथीच्या शाळा प्रवेशांत २०११मध्ये सुरू झालेली घसरण २०२५ पर्यंत कायम राहण्याचा अंदाज राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) ‘प्रोजेक्शन अँड ट्रेंड्स’ अहवालाद्वारे वर्तवला आहे.
एनसीईआरटीने १९५०पासूनचे कल अहवालाद्वारे मांडले आहेत. १९५०मध्ये देशात २ हजार १७१ शाळा आणि २.३० कोटी विद्यार्थी होते. देशातील प्राथमिक शाळांच्या स्तरावर २०११पर्यंत वाढ होत होती. मात्र २०११पासून प्रवेशाचे घटत असलेले प्रमाण २०२५पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे. २०११ ते २०२५ या कालावधीत शाळा प्रवेश १४.३७ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. त्यात १३.२८ टक्के मुले, तर १५.५४ टक्के मुली आहेत, असे एनसीईआरटीच्या शैक्षणिक सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे.
देशभरात १९५० ते २०१६ या कालावधीत पहिली ते दहावीच्या प्रवेशात जवळपास ९०० टक्के वाढ झाली. त्यातील मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण वेगाने, म्हणजे जवळपास एक हजार टक्क्यांनी वाढले. उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील प्रवेशात अनुक्रमे २०१६ आणि २०१९मध्ये घट होण्यास सुरुवात झाली. उच्च प्राथमिक स्तरावर मुले, मुली आणि एकूण प्रवेश घटण्याची सुरुवात २०१६मध्ये झाली. या कालावधीत जवळपास ९.४७ टक्क्यांनी प्रवेश घटले. त्यातील ८.७ टक्के मुले, तर १०.९४ टक्के मुली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शाळा प्रवेश हा घटक लोकसंख्येशी संबंधित आहे. त्यामुळे संबंधित वयोगटातील लोकसंख्या कमी झाल्यास त्याचा परिणाम प्रवेशावर होतो. १९९१च्या जनगणनेच्या तुलनेत २०११च्या जनगणनेमध्ये शून्य ते सहा वयोगटाचे प्रमाण १८ टक्क्यांवरून १३.१२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले.
योजनांचा सकारात्मक परिणाम..
शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळांमध्ये शिजवलेले अन्न देण्याचा मुलींच्या प्रवेशावर सकारात्मक परिणाम झाला. तसेच जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम (१९९४), माध्यान्ह भोजन योजना (१९९५), सर्व शिक्षा अभियान (२००१) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान (२०१०) यामुळे प्रामुख्याने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणावर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे अहवालात मांडण्यात आले आहे.
