गेल्या चोवीस वर्षांपासून कौटुंबिक दाव्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने यंदा रौप्य महोत्सवी वर्षांत पदापर्ण केले आहे. शासनाने पाच वर्षांपूर्वी या न्यायालयास स्वतंत्र इमारत बांधण्यास मंजुरी देऊन शिवाजीनगर न्यायालयाजवळ जागाही दिली. या जागेवर कामाला सुरुवात होऊन पाच वर्षे उलटली, तरी कुर्मगतीने चाललेल्या या कामामुळे कौटुंबिक न्यायालयास अजूनही हक्काची इमारत मिळालेली नाही. त्यामुळे यंदा रौप्य महोत्सवी वर्षांत तरी स्वत: ची इमारत मिळावी, अशी येथील वकिलांची अपेक्षा आहे.
कौटुंबिक विवादामध्ये गेल्या २४ वर्षांत कौटुंबिक न्यायालयात विविध प्रश्नांवर महत्त्वाचे निर्णय झालेले आहेत. अलीकडे कुटुंबविषयक प्रश्नांची व्याप्ती, कायद्याचा अभ्यास, पोटगीविषयक समस्या, विवाहाविना सहजीवनाची संकल्पना, एक पालकत्व अशा विविध विषयांवर कौटुंबिक न्यायालयात काम चालते. शासनाने फेब्रुवारी २००८ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीसाठी पायाभरणी केली. वाहनतळ आणि पाच मजले असलेल्या इमारतीसाठी दहा कोटींची तरतूद केली. पण पाच वर्षे होत आले तरी अद्याप फक्त दोनच मजले बांधून झालेले आहेत आणि तेही काम अर्धवट स्थितीत आहे. पाच वर्षांमध्ये अनेकदा विचारणा करूनही काम वेगाने व्हावे म्हणून कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. काम पूर्ण का होत नाही याची अनेक कारणे सांगून शासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. कौटुंबिक न्यायालय यंदा रौप्यमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करत असल्याने वेगाने काम करून ही इमारत मिळावी, अशी मागणी पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गणेश कवडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. मिलिंद पवार उपस्थित होते.
सध्या शास्त्री रस्त्यावरील भारती विद्यापीठ भवन येथील सातव्या आणि नवव्या मजल्यावर कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज चालते. गेली २४ वर्षे ही जागा भाडय़ाने घेतलेली आहे. दर महिना ३ लाख रुपये भाडे भरावे लागते. कामाचा व्याप वाढत असल्याने ही जागा अपुरी पडत आहे. या ठिकाणी पुरेशा सोयी-सुविधा नाहीत. लहान मुलांना बसण्यासाठी जागा नाही. घटस्फोटांसारख्या दाव्यांमध्ये जोडप्यांना समुपदेशकाकडे पाठवले जाते. त्यासाठी वेगळी जागा उपलब्ध नाही. डिसेंबपर्यंत बांधकाम पूर्ण होऊन इमारत मिळाली नाही तर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा कवडे यांनी दिला.