पुणे : केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवित असले तरीही राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. मागील सहा महिन्यांत राज्यात १२६७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वांत भीषण स्थिती आहे.
मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी हिताच्या विविध योजना राबवित आहेत, तरीही एक जानेवारी ते ३० जून, या सहा महिन्यांत राज्यभरात १२६७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. अमरावती विभागात सर्वाधिक ५५७, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४३०, नाशिक विभागात १३७, नागपूर विभागात १३०, पुणे विभागात १३ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. सुदैवाने कोकण विभागात शेतकरी आत्महत्येची नोंद नाही. राज्यात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, राज्याची नमो शेतकरी योजना, एक रुपयात पीकविमा योजना, सवलतीच्या व्याज दराने कर्ज आदी विविध योजना राबवूनही राज्याला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसला जात नाही. राज्य शेतकरी आत्महत्या मुक्त करण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या घोषणा हवेत विरून जात आहेत.
हेही वाचा…पुणे : येरवड्यात वैमनस्यातून सराइत गुन्हेगाराचा खून, तिघांना अटक
‘शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून वरकरणी, दिखाऊ उपाययोजना होत असल्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर झाला आहे,’ असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केला आहे.
ऐन खरिपात १९३ आत्महत्या
जून महिन्यात खरीप पेरण्यांची लगबग सुरू असते. यंदा राज्यात सरासरी वेळेत मोसमी पावसाचे आगमन झाले. पेरण्याही वेगाने होत आहेत. एकीकडे ही समाधानाची स्थिती असताना दुसरीकडे राज्यात जून महिन्यात १९३ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. पुणे विभागात १, नाशिक विभागात २२, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ८३, अमरावती विभागात ७० आणि नागपूर विभागात १७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. राज्यभरात जानेवारीत २३६, फेब्रुवारीत २१०, मार्चमध्ये २२९, एप्रिलमध्ये १९३, मे महिन्यात २०६ आणि जूनमध्ये १९३, अशा एकूण १२६७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
हेही वाचा…पिंपरी : अजित पवारांना धक्का! शहराध्यक्ष गव्हाणे शरद पवार गटात
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी, नमो शेतकरी योजना, एक रुपयात पीकविमा आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, या तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या आहेत. हमीभाव हाच शेतकरी आत्महत्येवरील कायमस्वरूपीचा उपाय आहे. शेतीची कामे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून करण्यास मान्यता दिली पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. – बच्चू कडू, आमदार, अचलपूर (जि. अमरावती)
