पुणे : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरी ग्राहक आणि मतदारांना खूश ठेवण्यासाठी कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांचा जाणीवपूर्वक बळी दिला जात आहे. उन्हाळी कांदा बाजारात येण्याच्या काळातही निर्यातबंदी कायम ठेवल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेत आहेत, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डॉ. नवले म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि केंद्रीय मंत्री कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याचे सांगत आहेत. प्रत्यक्षात निर्यातबंदी कायम आहे. हा शेतकरी आणि ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारला निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई नको आहे, म्हणून सरकार शेतकऱ्यांचा बळी देत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना खूप काही देत असल्याचे दाखवायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे निर्णय घ्यायचे, हा दुटप्पी, ढोंगीपणा आहे. अखिल भारतीय किसान सभा कांद्यावरील निर्यातबंदी तत्काळ उठविण्याची मागणी करत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…राज्यात यंदा कांदा उत्पादन किती? जाणून घ्या अंदाज

लोकप्रतिनिधींना धडा शिकविणार!

आम्ही पहिल्यांदा शेतकरी आहोत आणि नंतर मतदार. पाच वर्षांतून एकदा मतदान करतो, पण रोज शेतकरीच असतो. त्यामुळे आमचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांना आम्ही आता धडा शिकविणार आहोत. कांदा पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. येथील लोकप्रतिनिधी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे शेतकरीहिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या निवडणुकीत धडा शिकविणार आहोत, असा इशारा कांदाउत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.

हेही वाचा…३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम

नगदी पिकात होते मोठे नुकसान

उन्हाळी कांदा दर्जेदार असतो. खरिपाच्या तुलनेत रब्बीत कांदा लागवडीचे क्षेत्र जास्त असते. नगदी पीक म्हणून अतिरिक्त खर्च करून आम्ही कांदा उत्पादित करत असतो. पण, निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे आमचे नुकसान होते. कांदा साठवणुकीची पुरेशी सोय नसल्यामुळे आणि आर्थिक अडचणीमुळे कांदा मिळेल, त्या दराने विकावा लागतो, अशी व्यथा सिन्नर तालुक्यातील कांदा उत्पादक अमोल मुळे, यांनी मांडली.

डॉ. नवले म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि केंद्रीय मंत्री कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याचे सांगत आहेत. प्रत्यक्षात निर्यातबंदी कायम आहे. हा शेतकरी आणि ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारला निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई नको आहे, म्हणून सरकार शेतकऱ्यांचा बळी देत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना खूप काही देत असल्याचे दाखवायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे निर्णय घ्यायचे, हा दुटप्पी, ढोंगीपणा आहे. अखिल भारतीय किसान सभा कांद्यावरील निर्यातबंदी तत्काळ उठविण्याची मागणी करत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…राज्यात यंदा कांदा उत्पादन किती? जाणून घ्या अंदाज

लोकप्रतिनिधींना धडा शिकविणार!

आम्ही पहिल्यांदा शेतकरी आहोत आणि नंतर मतदार. पाच वर्षांतून एकदा मतदान करतो, पण रोज शेतकरीच असतो. त्यामुळे आमचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांना आम्ही आता धडा शिकविणार आहोत. कांदा पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. येथील लोकप्रतिनिधी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे शेतकरीहिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या निवडणुकीत धडा शिकविणार आहोत, असा इशारा कांदाउत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.

हेही वाचा…३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम

नगदी पिकात होते मोठे नुकसान

उन्हाळी कांदा दर्जेदार असतो. खरिपाच्या तुलनेत रब्बीत कांदा लागवडीचे क्षेत्र जास्त असते. नगदी पीक म्हणून अतिरिक्त खर्च करून आम्ही कांदा उत्पादित करत असतो. पण, निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे आमचे नुकसान होते. कांदा साठवणुकीची पुरेशी सोय नसल्यामुळे आणि आर्थिक अडचणीमुळे कांदा मिळेल, त्या दराने विकावा लागतो, अशी व्यथा सिन्नर तालुक्यातील कांदा उत्पादक अमोल मुळे, यांनी मांडली.