शेतकरी कर्जमाफी व कर्जसवलती योजनेत झालेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) दिलेल्या सूचनेनुसार सर्व जिल्हा व ग्रामीण बँकांकडून या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांच्या खात्याची तपासणी सुरू झाली आहे. तपासणी व त्यानुसार केलेल्या कारवाईचा लेखाजोखा असलेला अहवाल २० एप्रिलपर्यंत ‘नाबार्ड’ला मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने २००८ मध्ये शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफी व कर्जातील सवलतीच्या योजनेमध्ये घोटाळा झाल्याबाबतचे आक्षेप ‘कॅग’ने नोंदविले होते. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार या प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्याचा कृती आराखडा नाबार्डने तयार केला व त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना मागील महिन्यात जिल्हा बँकांना देण्यात आल्या. कृती आराखडय़ानुसार १ एप्रिल १९९७ ते ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंत दिलेल्या कर्जाची स्थिती व २९ फेब्रुवारी २००८ पर्यंतची थकबाकी आदी सर्व प्रकारची माहिती घेण्यात येणार आहे.
‘कॅग’ ने ओढलेल्या ताशेऱ्यांनुसार ही सर्व प्रकरणे तपासण्यात येणार आहेत. अपात्र असताना कर्जमाफी दिली गेलेल्या प्रकरणात वसुली किती झाली. किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. या प्रकरणात अनियमितता झाली असेल, तर संबंधितांवर कोणती कारवाई झाली. आदी माहिती जिल्हा बँकांकडून घेण्यात येणार आहे. नोंदींमध्ये फेरफार झाले असतील, तर त्यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यामध्ये ५३७६ कोटी रुपयांची कर्जसवलत व कर्जमाफी देण्यात आली. त्याचे ३० लाख ७५ हजार ५३३ लाभार्थी होते. या सर्वाच्या खात्याची पुन्हा तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. कृती आराखडय़ानुसार काम करून त्याचा संपूर्ण अहवाल २० एप्रिलपूर्वी नाबार्डकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वेळोवेळी कार्यअहवाल पाठविण्याचीही सक्ती करण्यात आली आहे. या योजनेत नाबार्डची यंत्रणाही स्वतंत्रपणे काम करणार आहे. सर्व अहवाल मिळाल्यानंतर त्याची नाबार्डबरोबरच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या समितीकडूनही तपासणी करण्यात येणार आहे.
